सामान्य गरीब वर्ग का १०% आरक्षण

2014 से 2019 तक  केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार देश-जन हित में  सबका-साथ, सबके-विकास को ध्यान में रखते हुए  निर्णय पर निर्णय ले रही है  उसे देखते हुए यही लगता है जैसे सरकार का  कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है !  सरकार के कुछ  निर्णय तो वर्षो याद रहेगें - जैसे  सर्जिकल स्ट्राइक ,  सेना  हथियारों  की खरीद का  साहसिक निर्णय, नोटबंदी , ऑपरेशन आल आउट  G.S.T. लागू करना, स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट का निर्माण , उज्ज्वला  योजना  आदि- आदि।

 सरकार के इन निर्णयों ने P.M. की गरिमा में चार चाँद लगा दिए। जो शायद
वर्ष 2004 से 2014 के बीच नहीं थे। उस समय  सरकार को लोग प्रॉक्सी सरकार समझते थे । जिसके PM ने दस वर्ष तक लोक सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। जनता से दूर रहते हुए  हमेशा बैक डोर से राज्य सभा से चुनकर सरकार  को लीड करते रहे। 

   आज सरकार के एक और  महत्वपूर्ण निर्णय की कड़ी में  सामान्य  गरीब वर्ग को  10% आरक्षण देने का बिल दोनों सदनों में पास कराने के लिए मोदी सरकार को बधाई ! सामान्य वर्ग के गरीब वच्चो को पढाई के फीस , किताबे  व् अन्य खर्च किस प्रकार जुटाने  पड़ते है  यह एक गरीब ही समझ सकता है । यह मैंने  स्वयं बचपन में देखा है जब  माताश्री  कॉलेज खर्च के लिए घर  में रखे चावल , गेहूं बेचकर का पैसे का जुगाड़ करती थी।   जरा सोचिये  मुहं में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों को इस मज़बूरी का कैसे अनुभव होगा ?

 काश इसी तरह का बिल बहुत पहले पास हो गया होता ! मजबूर स्वर्ण /सामान्य वर्ग के माता पिता  भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते  मोदी सरकार की इस अनूठे प्रयास के लिए कोटि -कोटि धन्यवाद !