PM-UDAY ( पी एम–उदय) ! प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास
अधिकार योजना ! दिल्ली 1731 अनधिकृत कॉलोनियों ( कच्ची
कॉलोनी) को इस योजना का लाभ मिला है। इन्हीं कोलोनिंयों में
से एक नाम न्यू मॉडर्न शाहदरा, पॉकेट-२ दिल्ली-32 का भी है Ɩ
दिल्ली अनधिकृत कालोनियों में दिल्ली लगभग 2 करोड़ आबादी
का पांचवा हिस्सा रहता है। यहाँ लगभग 10 लाख घरों में रहने वाले 50 लाख लोगों के लिए केंद्र सरकार की यह योजना किसी
वरदान से कम नहीं। इस प्रयास के लिए सभी केंद्र की टीम की पहल का
तहेदिल से शुक्रगुजार है ।
दिल्ली एक मिनी इंडिया है। यहाँ सीमित अधिकार वाली विधान-सभा
है, जिसमें 70 MLA है जो दिल्ली की 7 लोकसभा व् 3 राज्य सभा की सीट के अतिरिक्त है। दिल्ली की राज्य-सरकार का अन्य
कार्यों के इलावा एक महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली नगर निगम, केंद्र सरकार व् केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल
स्थापित करना भी है, राज्य -केंद्र के बेहतर सम्बन्ध यहाँ
के जनजीवन व् विकास को सीधा प्रभावित करते है।
दुर्भाग्य से हाल के वर्षो
में राज्य के केंद्र के संबंधों में बेहतर तालमेल
की कमी खली है। जिस कारण दिल्ली का विकास प्रभवित हुआ है।
इसी कारण अनधिकृत कॉलोनी का मामला सालों
साल से लटका रहा । अनधिकृत कॉलोनी हल केंद्र
सरकार के सहयोग के बिना कतई संभव नहीं। सौभाग्य से केंद्र सरकार दवरा “पी एम–उदय”
योजना इसी दिशा में उठाया गया एक सराहनीय व् महत्त्वपूर्ण कदम है,
जिसकी प्रतीक्षा वर्ष 1993 से मदनलाल खुराना-साहिब सिंह वर्मा जी के
समय से की जा रही है ।
दिसम्बर 19 से शुरू हुई PM–UDAY
योजना
के अंतर्गत अभी तक DDA पोर्टल पर 1,58 ,000 से अधिक मकान मालिकों का रजिस्ट्रेशन हो
चुका है। परन्तु इस अनुपात में एप्लीकेशन फाइल करने की
संख्या न के बराबर है, जो ब्लॉग लिखने तक केवल 185 है।
इसका कारण मकानों
के नक़्शे-जिओ टेगिंग के लिए DDA दवरा अधिकृत/चयनित जिओ-कॉर्डिनेट्स एजेंसी के काम
में देरी है। जो कार्य की अधिकता के कारण है। एजेंसी की फीस जमा करने के बाद भी 15 दिन
से अधिक का समय लग रहा है।
उदाहरण के लिए मैंने
सम्बंधित एजेंसी को 29,DEC ,19 को ऑन-लाइन पेमेंट जमा की , परन्तु एजेंसी को जियो टेंगिग पेंडिंग है Ɩ
कार्य की अधिकता के कारण देरी का यह कारण उचित लगता है। यदि मकानों के नक़्शे के काम में तेजी लाई जाए
तो एप्लीकेशन फ़ाइल करने की संख्या में भारी उछाल आ सकता है। इस
विषय पर सम्बंधित अधिकरियों को विचार करने की आवश्यकता
है।
आशा है दिल्ली के लोगों के लिए नए वर्ष 2020 में “PM-UDAY “ मालिकानां हक़ के रूप में अभूतपूर्व तोहफे
के रूप में देखी जाएगी। जिससे कालोनी के विकास, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होने के साथ-साथ दिल्ली सरकार व् नगर निगम की आय में भी बड़ा
सुधार आएगा। जो दिल्ली के विकास में एक मील का पत्थर साबित
होगा
जय हिन्द
जय भारत
