19.6.22

अल्पसंख्यक - बहुसंख्यक !!

 अल्पसंख्यक ही  बहुसंख्यक!  बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक !!

 1992 में केंद्र  सरकार ने  बिना स्टडी, आँकड़े एकत्र किये,  मापदंड व् परिभाषा  निर्धारितं किये बिना ,  भारतीय लोकत्नत्र के  अश्वमेध यज्ञ के   घोड़े को अजेय  बनाने के लिए, एक  चक्र- व्यूह रचना के अंतर्गत  जीरो आविष्कार या  छद्यम  शब्द  सेक्युलर की  तरह , धर्म के  आधार  पर  जिस  कृत्रिम शब्द का आविष्कार किया - वह क्रांतिकारी  शब्द था -  अल्पसंख्यक !  

1992 में रोपा गया  “अल्पसंख्यक  वटवृक्ष” आज  तत्कालीन  सरकार   के आविष्कार के कारण  देश-दुनिया, मीडिया की सुर्खिया बटोर रहा है ।

 परन्तु आज देश में धार्मिक  जनसख्या अनुपात अर्थात डेमोग्राफी  बदल गया है।  जिस  कारण  यह शब्द खरा नहीं उतरता ।

 

यदि विश्व के आँकड़ों पर नजर डाले तो विश्व में जहां 100  क्रिश्चयन देश है,  मुस्लिम देशों की संख्या 57 है, हिन्दू देश एक भी  नहीं , अतः इस आधार पर   विश्व में हिंदू-सनातनी  अल्पसंख्यक है।  

 वैसे 1947 में हिन्दू-मुस्लिम को आधार बना देश का बंटवारा हुआ , मुस्लिम के लिए पाकिस्तान   व् हिन्दू के लिए हिन्दुस्तान-भारत  बना ! परन्तु   सत्ता के लालची भेड़ियों ने छद्यम सेक्यलरिटी  के नाम पर  देश का मूल  स्वरुप ही बदल कर रख दिया।   

   

विश्व की   डेमोग्राफी- धार्मिक जनसख्या अनुपात पर नजर डाले तो  सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने  वालों की है , दूसरे  नंबर पर मुस्लिम धर्म  की है। इतनी बड़ी आबादी के बीच  विश्व  में  हिंदू-सनातन धर्म का पालन करने वालों की जनसख्या आंकड़ों के हिसाब से  अल्पसंख्यक की श्रेणी में आती है। 

 आइये भारत की  डेमोग्राफी-धार्मिक जनसख्या अनुपात पर नजर डाले , तो पाते है कि  भारत में नौ राज्यों में जहां हिन्दू अल्पसंख्यक है, वही  देश में जिलों के हिसाब से धार्मिक जनसख्या अनुपात में 200 जिलों में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं।  

यदि तहसील-तालुका के आंकड़े देखें तो और भी चौकाने वाले है।  उत्तर  प्रदेश राज्य को ही ले-  तो दो दर्जन के लगभग  जिले  ऐसे है  जहां हिन्दू-मुस्लिम आबादी अनुपात  लगभग  बराबर सी है, परन्तु फिर भी वहां अल्पसंख्यक  मुस्लिम धर्म के लोग ही है।  असम , बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र , केरल,  आदि राज्यों में  भी  धार्मिक जनसख्या अनुपात इसी तरह का है। 

  भारत जैसे देश में  जहाँ देश व्  मीडिया , संसद , सर्वोच्च  न्यायपलिका  में  जहां  एक ख़ास  अल्पसंख्यक धर्म की  बनावटी  समस्या को लेकर  हाय-तौबा मचती है  जैसे – CAA आदि  पर ,मौलानाओं के दबाव में सामाजिक सुधार रोके जाते है , इससे  महिलाओं की आवाज दबती है,  अन्याय होता है । 

वर्तमान में  केंद्र व्  राज्य सरकारों दवरा  शोर-शराबे की बीच बहुत सारे लाभ  एक ख़ास  अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को दिए जा रहें है । जैसे   दीन  की पढाई के लिए मदरसों को अनुदान,  इमामत के लिए मौलवी को सैलरी  जैसे दिल्ली व् बंगाल, उत्तरप्रदेश  आदि  राज्य , नौकरी में आरक्षण, शिक्षा स्कॉलरशिप आदि।  यह सब ख़ास अल्पसंख्यक धर्म  को तो  है , परन्तु  जहां राज्यों,जिलों, तहसीलों-तालुका  में  हिन्दू अल्पसंख्यक  है  वहां  इस तरह के लाभों से  उसे  वोट बैंक, मीडिया, दुनिया के दबाव में  नजरअंदाज किया जाता है। यह एकतरफा पक्षपात नहीं तो क्या है ?    

 अंत में सारांश है कि भारत में अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक का खेल खत्म होना चाहिए। यह देश की अखंडता के लिए खतरा है ।    मीडिया में  तथाकथित अल्पसंख्यक कथित अत्याचार की शोर शराबे से   देश को विश्व के पटल पर असहज स्तिथि का सामना करना  पड़ता है  , देश की  साख गिरती है।  

आइये एक उद्धरण से समझते है   -जिस प्रकार हर  ठंडा- मतलब कोका-कोला नहीं  होता , उसी प्रकार  वर्तमान डेमोग्राफी के हिसाब से  भारत में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान कतई  नहीं हो सकता ,  वह हिंदू, सिख , ईसाई , बौद्ध , जैन , पारसी या यहूदी भी हो सकता है। 

 

  देश की वर्तमान डेमोग्राफी-धार्मिक जनसख्या अनुपात को  देख  फिल्म  का एक डायलॉग- जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है , चाचा कोई है ही नहीं , सटीक बैठता है  -

 

इसी तरह  "जो  बहुसंख्यक है, वही अल्पसंख्यक है, जो  अल्पसंख्यक  वही  बहुसंख्यक है ,  अल्पसंख्यक कोई है ही नहीं ,

 जिस प्रकार  त्वचा  से  उम्र का पता नहीं लगता ,  उसी  प्रकार  वतर्मान डेमोग्राफी- धार्मिक जनसख्या अनुपात   से अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक  का पता ही नही चलता , निर्धारण नहीं किया जा सकता। 

देश की इसी कमी का  लाभ उठाकर  भारत की  सामजिक  योजनाओं का लाभ लेने के की फिराक में  घुस पैठिये,  मुस्लिम देशों का रूख न कर  , भारत में पहचान छुपाकर  घुसपैठ कर छुप कर  घुस आये है।

वैसे यह बात और है क़ि  57  मुस्लिम देश इस तरह के घुसपैठिये को  अपने देश की सुरक्षा में  खतरा मान , उम्मा के सदस्य होने पर भी उम्मा के  नाम पर घुसने ही नहीं देते।  इनमें  रोहिग्या , बांग्लादेसी  आदि शामिल है। 

 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि  भारत में बहुसंख्यक हिन्दूओं के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया बंद होना चाहिए।  जब सभी को  संविधान में  समान अधिकार है, तो अल्पसंख्यक - बहुसंख्यक के अधिकारों में पक्षपात क्यों ! देश - हित , एकता अखंडता व् सभी धर्म के नागरिकों के हितों के लिए  में इसका निदान जरूरी है। देखें केंद्र व्  सर्वोच्च न्यायपलिका इस पर क्या निर्णय लेती है 

 

जय हिन्द! जय भारत!  

 

 

 

 

18.5.22

दिल्ली में पानी फ्री

 दिल्ली में पानी फ्री , पर पानी है कहाँ ?

 

 

दिल्ली में  फ्री-फ्री पानी का देश-दुनिया -जहान में ढिढोरा पीटा जा रहा है,  पर क्या पानी उपभोक्ता के घरों तक आ रहा है।  

 उदाहरण के लिए  न्यू मॉडर्न शाहदरा पॉकेट -2 ,  पानी  बिलकुल  नहीं आता ,यहां  पानी की लाइन जो कभी शाहदरा  की  UGR सीधे  जुडी थी, राजनीती के चक्कर में  उसे  हटाकर सोनिया  विहार  वाली पाइप लाइन से जोड़ दिया गया , जो यहां  पाइप लाइन का अंतिम छोर है , अतः पानी की सप्लाई न के बराबर है।  

 पर फिर भी  लोगों को इस  तसल्ली है कि  जहाँ शीला सरकार के समय   पानी  तो आता नहीं था, पर बिल जरूर आता  था ,

वहीं   अब इस   सरकार की  फ्री  पॉलिसी में ,  न पानी आता  और न  ही बिल आता ।  शिकायत लेकर  भला कहाँ जाए।  

तभी तो -  “ तुम्हें गैरों से कब फुर्सत हम गम से कब खाली “, चलो  बस हो चुका मिलना ,न हम खाली , न तुम खाली।  

चलो बात चली है तो दिल्ली के फ्री  मॉडल पर कुछ प्रकाश डाल  ही लें -

  रूलिंग  सरकार,  अपने  फ्री-फ्री  मॉडल को चुनावी सभा  व् अन्य राज्यों में  जोर-शोर से एक उपलब्धी  के रूप में  गिनाती है ।  जैसे  फ्री मॉडल के रूप में दिल्ली में  प्रति घरेलू  वाटर कनेक्शन 20 KL तक घरों में  मुफ्त पानी दिया  जाता  है,  इस शर्त के साथ - पानी का मीटर लगा हो, चल रहा हो , यदि  पानी मीटर बंद है तो उपभोगता  को दिल्ली जल बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार फ्री  पानी  बंद कर  ,  पानी बिल का  पूरा भुगतान करना पड़ता है। जिसमें  मकान के एरिया के अनुसार  मासिक स्थाई शुल्क व् सीवर/ सर्विस  शुल्क आदि शामिल है।  

अतः  दिल्ली में फ्री का मॉडल होने पर भी ,  काफी  लोगों को पानी फ्री में नहीं  मिल रहा है।  पानी बिल शीला सरकार की  तरह वसूले जा  रहें है।  दिल्ली सरकार ने उन दरों को जरा भी कम नहीं किया है।  फ्री के चक्कर में न ही लोगों ने इस ओर  ध्यान दिया है। न ही पानी की बढ़ी दरों को कम करें की मांग की , सभी बढ़ी दरों से अनजान है 

करोड़ों खर्च कर  दिल्ली के फ्री मॉडल की वैसे तो बड़े-बड़े विज्ञापनों , सभाओं में ब्रांडिंग की जाती है  , परन्तु  यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि दिल्ली में  पहले भी  घरेलू  उपभोगता  को पानी केवल   11 रूपये  महीना   टोकन अमाउंट पर  सप्लाई होता  था ,

जो  MCD  से लेकर 1993 में बनी दिल्ली -विधान सभा जिसमें BJP सरकार बनीं  में भी  टोकन अमाउंट  पर  घरेलू पानी  सप्लाई होता था । पानी की आपूर्ति भी ठीक थी।  

इंट्रस्टिंग यह भी है  कि  भले ही  उस समय घरेलू  उपभोगता को  पानी टोकन  अमाउंट पर सप्लाई होता था,  परन्तु सरकार ने    इसे किसी  उपलब्धि  के रूप में नहीं  लिया। 

  परन्तु आज- जो दिखता है वही बिकता है का युग है , अतः  आज सरकार इसी  फ्री  फॉर्मूला  की ब्रांडिंग कर ,  बेच  रही है।  

 शीला सरकार ने   पानी की दरों में बेतहासा  बढ़ोतरी की , जिसे अभी भी वर्तमान में   उसी  रूप में रखा  हुआ है  , टर्म्स एंड कंडीशन के साथ  अर्थात  शर्ते  लागू की पॉलिसी के तहत पानी भले  ही फ्री  हो , परन्तु  कभी  न कभी  उपभोक्ता  को चुकाना  ही पड़ेगा। जैसे   अभी भी पानी का  मीटर बंद होने पर उपभोगता   चुका रहा है।    

सरकार  को  वर्तमान  में पानी की  दरों को ,जिसमें  पानी की रीडिंग के अतिरिक्त स्थाई शुल्क व्  सेवा शुल्क  शमिल है  को  घटा कर MCD /BJP सरकार की तरह  टोकन अमाउंट पर रखना  चाहिए।  यदि वर्तमान   सरकार पूर्व की तरह ही  पानी की सप्लाई, बिलों की दरों में कटौती कर  टोकन अमाउंट पर घरेलू पानी  सप्लाई करे ,  तभी  फ्री पानीं की पॉलिसी को सही अर्थों में फ्री कहा जा सकता है।

क्या सरकार घरेलू पानी की सप्लाई पर ध्यान देकर , पानीं के बिलों में पानीं की दरों को कम करने की दिशा में पहल करेगी।  जिसमें बिलों में स्थाई  शुल्क व् सेवाशुल्क को समाप्त आदि शामिल है।    

 

 

29.3.22

केंद्र द्वारा - तीनों दिल्ली नगर निगमों का एकीकरण

  • दिल्ली  नगर निगम (“MCD” ) - "जीवन के साथ भी,  जीवन  के बाद  भी"

    दैनिक जीवन में  MCD का  क्या महत्व है,  उपरोक्त स्लोगन इस पर 

     एकदम खरा उतरता है। यदि कहा जाए  MCD  की  पहुंच हर घर  तक है, तो अतिश्योक्ति न होगी।  दिल्ली एक केंद शासित प्रदेश है।  इसी कारण लगभग दो करोड़  जनता के बीच  नित्य काम करने  वाली  MCD  का स्वरूप, कार्य कलाप अन्य  नगर  निगमों से  अलग करता है।

    वर्ष 2011 में  MCD पर  वर्चस्व  प्राप्त करने के उद्देश्य से  तत्कालीन  दिल्ली  सरकार ने  इसे   तीन भागों में विभाजित करने का  एक अदूरदर्शी   निर्णय लिया   जिससे  MCD पर  प्रशानिक खर्चों की भारी आर्थिक मार भार पडी।    NORTH  व् EAST -MCD  जो हमेशा ही  आर्थिक रूप से कमजोर  बनी रही , को अपना अस्तित्व  बचाने के संघर्ष करना पड़ा।  उसकी  स्तिथि  नंगा  नहायेगा क्या और   निचोड़े क्या  वाली  रही।

    जैसा की हम सभी जानते ही कि  राजनैतिक कारणों से वर्तमान दिल्ली सरकार का MCD  से छत्तीस का आंकड़ा  है ।    दिल्ली  सरकार दवरा MCD को फंड न दिए जाने का सीधा  असर  आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ रहा है । सफाई व्यवस्था , सड़क निर्माण आदि न होने से  दिल्ली की छवि देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर  भी धूमिल हुई है ।

    उपरोक्त हालातों  को देखकर  यही कहा जा सकता  है  कि  केंद की मोदी सरकार का  तीनों दिल्ली  नगर निगमों का एकीकरण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लिया  गया  एक सराहनीय कदम है।

     

    यह भी सत्य है  दिल्ली सरकार का केंद्र , MCD  से  आये दिन  टकराव , यहाँ के लोगों जीवन पर  सीधा  असर ड़ाल  रहा  है। सड़क पानी की क्या स्तिथि है किसी से भी छिपी नहीं ।आप स्वयंम ही देख लीजिये।

    विधयिका  में  डिबेट ,दिल्ली की समस्या पर केंद्रित न हो अन्य  मुद्दों पर आधारित होती  है, क्या हम सभी ने   इसी उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधान सभा की मांग की थी ?

     

    खैर , उम्मीद है जिस प्रकार केंद्र की  मोदी सरकार ने  दिल्ली की 1731  अनधिकृत कॉलोनियों  को अधिकृत करने का क़ानून संसद में पास किया है व्  PM-UDAY के तहत यहां  के लाखों लोगों को मालिकाना हक़ देने का काम किया है  व्    वर्तमान में काम जोरों पर है।मै  गर्व से कह सकता हूँ कि अन्यों की तरह  मेरा परिवार  भी   PM-UDAY  के  तहत मालिकना हक़ का एक  लाभार्थी  है , जिसके लिए हम सभी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी  दिल से आभारी है। हम  जो सपना  दशकों पहले  मदन लाल खुराना जी के समय देखा करते थे , वो पूरा हुआ ,  निश्चय ही  यह  प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी सोच का नतीजा है।

     

    अंत में  यही कहा जा सकता  है कि  केंद्र  सरकार द्वारा संसद में पारित होने वाला, दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण बिल एक मील का पत्थर साबित होगा।  ऐसी हम सबकी कामना है।

     

    जय हिन्द ! जय भारत !

     

     

     

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