5.6.18

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी  

न्यूज-पेपर्स में हाल के दिनों में न्यूज आयी कि रेलवे की 90,000 रिक्तियों (vacancies) के लिए 2.50 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यदि  सभी आवेदकों को 500 रूपये  के आवेदन शुल्क वाला उम्मीदवार मान लिया जाए तो रेलवे के पास लगभग 1250  करोड़ की भारी भरकम रकम आवेदन शुल्क जमा हो गई।  
 अधिसंख्य युवा रोजगार सुरक्षा, उन्नति के सुअवसर आदि लाभों के कारण सरकारी नौकरी को ही अपनी पहली पसंद के रूप में चुनते है।    
  सरकारी  नौकरी के लिए आवेदन पत्रों की अत्याधिक  संख्या को देख , यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। परन्तु सरकारी नौकरी की संख्या  कम होने के कारण  व् युवाओं की अत्याधिक संख्या को देख यहां यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि  सरकारी नौकरी की  स्तिथि  ऊँट के मुहं में जीरा के समान है।  यहाँ अनार सौ बीमार वाले हालत हैं।   

 निरंतर लागू होते पे कमीशनों ने सरकार पर आर्थिक बोझ लाद ,कमर तोड  कर रख दी।  केंद्र व्  राज्य सरकारें चाह कर भी नई भर्ती नहीं कर पा रहीं है।  इससे  एक ओर  जहां युवा बेरोजगार है वहीं सरकार में युवा  व् टेक सेवी कर्मचारियों की भारी कमी है। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने  लिए जहां रिटयरमेंट की आयु बढ़ाई जा रही है।  सेवानिवृत कर्मचारी को  को पुनः काम पर रखा जा रहा है। परन्तु सरकारों के इन कदमों से युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है।    
  सरकार के पास एक उपाय यह है कि  युवाओं को  5—10 वर्ष की अवधि  तक देश सेवा के लिए फिक्स मासिक वेतन भत्ते  जैसे Rs.15000- Rs.20000  पर  नियुक्ति किया जाए। निर्धारित अवधि  पूर्ण पर ऐसे कर्मचारियों को  नियुक्त पद के बराबर  पूर्ण वेतनमान  प्रदान किया  जाए।    
इस कदम से  देश में युवा  बेरोजगारी कम होगी । सरकार में युवा टेलेंट आएगा। साथ ही नए वेतनमानों का सरकारों पर अधिक आर्थिक भार भी न पड़ेगा। कुशल वर्क  फ़ोर्स  बढ़ने से सरकार की कायर्कुशलता बढ़ेगी ।
इस नीति से सामाजिक, आर्थिक  व् राजनैतिक लाभ भी होगा। युवा को देश सेवा का अवसर मिलेगा ,जिसमें वो अपने टेलेंट का  योगदान दे सकेगा ।
   देश के नीति निर्धारकों  को इस विषय पर विचार करना चाहिए।  सचमुच में यह कदम सबके साथ-सबके विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। 
जयहिंद !  जय भारत !

2.6.18

मेट्रो वॉक

मॉर्निंग वॉक , इवनिंग  वॉक  तो  सभी ने सुना है, पर  “मेट्रो-वॉक” भी हो सकती है , यह 01.06.2018 को घटित हुआ।   शाम लगभग 6-7 के बीच आंधी के कारण  दिलशाद-रिठाला मेट्रो लाइन पर लाइन नंबर-1 में रूकावट पैदा होने से मेट्रो सर्विस में रुकावट पैदा हो गई।  मेट्रो सेवा  काफी लंबे अंतराल से  रिठाला से तीस हजारी के बीच ही चली। 
 शाहदरा , दिलशाद गार्डन  आदि स्थानों पर जाने  वाले यात्रियों  को काफी असुविधा  हुई।  भारी भीड़ के कारण  तीस हजारी से  उचित सार्वजनिक  यातायात का  साधन न मिलने के कारण सैकड़ों की संख्या में पैदल यात्री बस अड्डे  पुल  से  शास्त्री पार्क ,सीलमपुर की ओर “मेट्रो-वॉक” करने लगे।   
पॉजिटिव  सोच ने ही  इस  पैदल मार्च को मेट्रो-वॉक का नाम दिया । जिसमें हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखा आया । देखते ही देखती सैकड़ों की संख्या में ऑफिस से घर लौटते लोग मेट्रों -वॉक का अटूट  हिस्सा बन गए।     
 यमुना पुल  से रात्रि  लगभग नौ बजे गुजरते हुए  शांत  यमुना नदी की ओर  से हवा के   ठन्डे  झोंके यमुना मैया के आर्शीवाद  से कम  न लग रहे थे। कुछ लोग  बीच-बीच में  पानी , ठंडा  से अपनी थकान मिटाने के  पटरी पर बैठे  थे । लोग  पिकनिक जैसा मजा लेने पर उतारू थे।  
ऐसा लग रहा था मानों सभी   मेट्रो वॉक  से  सुखद   स्वास्थ्य  लेने का मौक़ा ढूंढ रहे थे। जो मेट्रो की खराबी ने  उन्हें प्रदान कर दिया।  सकारात्मक  सोच का ये ही तो लाभ  होता है।  ठीक इसी  कहावत की तरह - गीदड़ जब गिर जाये खाई में , तो सोचे आज की रात यहीं विश्राम सही। निश्चित ही यह मेट्रो वॉक अदभुत  व् अकल्पनीय थी ।आशा है आज सभी की मेट्रो वॉक  सुखद रही होगा।  
  कल का दिन हम सब के लिए शुभ हो।  इसी के साथ- शुभ रात्रि। 


27.5.18

सिक्के बंदी

4 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ने काफी  चर्चित व् सराहनीय  कार्य किये जैसे अरब देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित व् सफल वापसी, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन ऑल आउट, नोट बंदी, एक देश-एक टैक्स- GST, आदि-आदि । परन्तु अभी भी एक कार्य ऐसा है जिसे तुरंत पूरा किये जाने की आवश्यकता है। वो है- सिक्का-बंदी।
  जैसा कि  सभी जानते है कि नोट बंदी के बाद चलन (Circulation) में भारी मात्रा में देश रूपये के सिक्के आ गए ।  बैंक, आम जनता इनके माध्यम से लेन -देन में असुविधा का अनुभव करते है। धातु के बने यह सिक्के रख-रखाव व् लेन-देन में असुविधाजनक होने के कारण बैंक भी ग्राहक के खाते में जमा करने से हिचकते है। 
बैंकों में न जमा होने के कारण आम भारतीयों की व्यापारिक तरल पूंजी इन दस रूपये के सिक्कों में फंस कर रह गयी है। अभी हाल में ही एक न्यूज आयी कि मिल्क की एक कम्पनी के पास पचास लाख से ऊपर के अधिक के दस रूपये के सिक्के है । ऋण वापसी में बैंक इन सिक्को को लेने से आना-कानी कर रहा है । जिससे उस कम्पनी का बैंक लोन डिफाल्टर का खतरा पैदा हो गया है।  पेट्रोल पम्प आदि में इन सिक्को के भारी मात्रा में जमा होने की खबर है।
इस आधार कहा जा सकता है कि दस के सिक्को के रूप में देश में करोड़ों रूपये की तरल पूंजी का धारा प्रवाह रूक गया है। व्यापारिक पूंजी ब्लॉक हो गई है। 
इससे छोटे फुटकर व्यापारी जैसे दूध वाले, फल-फूल-सब्जी वाले, चाय वाले, कबाड़ी, आइस क्रीम वाले व् इसी प्रकार के छोटे-छोटे व्यापारी के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। 
केंद्र सरकार से अनुरोध है कि साफ़ सुथरे सिक्कों की पॉलिसी के तहत बिना किसी देरी के  सिक्के-बंदी की नीति  लागू करे। जिसके अंतर्गत  दस के सिक्के के अतिरिक्त अप्रचलित व् खराब हुए  सिक्को को बैंकों या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से वापिस लिया जाए। ताकि छोटे व् मझोले व्यापारियों को आर्थिक संकट से समय रहते बचाया जा सके। यकीन मानिए इस सिक्के-बंदी से सरकार को सबका साथ मिलेगा और  सिक्का-बंदी में अवरुद्ध पूंजी पुनः बाजार में आने पर   सबके विकास भी होगा ।

11.5.18

बदलती डेमोग्राफी


एक सार्वभौमिक सत्य (Universal Truth) है कि सूर्य हमेशा ही पूर्व से ही उगता है। परन्तु फ़िजिक्स-सांइस अथवा मैथ्स की तरह सामाजिक-राजनैतिक नियम यूनिवर्सल न होकर समय स्थान के अनुसार बदलते रहें के कारण परिवर्तनीय श्रेणी में आते है। 
सत्ता सुख के लिए 1947 में नेताओं ने देश को  धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया। आजादी के बाद भी हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए नेता लोग तरह तरह की तिकड़म लगाते रहते है। शब्दों का एक्स 

जनसंख्या अनुपात ( डेमोग्राफी) भी अटल सत्य नहीं है।  जैसा कि हिन्दुस्तान में आज नेता मान रहें हैँ।  
 भारत की जनसख्या अनुपात में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। देश-काल अनुसार नियम बदलते रहते है । समय के अनुसार बदलते नियम ही देश व् समाज को उन्नतिशील बनाते है। 
“डेमोग्राफी” अर्थात जनसंख्या अनुपात भी कुछ ऐसा ही है। अफगानिस्तान , पकिस्तान , बांग्लादेश  की “डेमोग्राफी” ( जनसख्या अनुपात ) बदलने का परिणाम यह हुआ कि आज यह देश हिन्दू बहुल से मुस्लिम बहुल हो गए।    जैसा कि  ऐतिहासिक सत्य है कि हिन्दुस्तान का बंटवारा हिन्दू -मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ। 1947 की जनसांख्यिकी अर्थात जनसंख्या अनुपात  (“डेमोग्राफी”-Demography) के आधार पर आजादी के समय हिन्दुस्तान में हिन्दुओं को बहुसंख्यक व् मुस्लिम को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। 
वर्तमान समय में केंद्र ने छह धार्मिक अनुयाइयों- मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख ,जैन व् पारसी शामिल हैं, को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है व् सरकार ने अल्पसंख्यक को सामान्य नागरिकों के समानधिकार के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार व् लाभ दे रखे है।    
 70 वर्ष बाद  आज हिन्दुस्तान के जनसंख्या अनुपात में (“डेमोग्राफी”) बड़ा परिवर्तन आया है । आंकड़ों के मायाजाल में जहां एक और राष्टीय स्तर पर हिन्दू बहुसंख्यक है, वही राज्य स्तर पर 9 राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक है।  परन्तु राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का नियम लागू न होने से, राज्य स्तर के हिन्दू को अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार से वंचित कर रखा है। व् उनका कुछ राज्यों से पलायन भी हुआ है।  
 हिन्दू की धार्मिक आजादी , जान-माल की सुरक्षा को नजरअंदाज सा किया जा रहा है। इसी कारण राज्य स्तर पर पलायन की समस्या है। यदि जिला स्तर पर देखे तो कथित बहुसंख्यक की स्तिथी और भी भयावह है।
इन्ही सभी कारणों के दृष्टिगत रख केंद्र सरकार को 1947 के अल्पसंख्यक के पैमाने को बदल , अप्ल्संख्यक को परिभाषित करना चाहिए।  केंद्र को राज्य व्  जिला स्तर पर वर्तमान जनसंख्या अनुपात (डेमोग्राफी) के आधार पर अल्प्संख्यकता का पैमाना बनानां चाहिए। ताकि सभी भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य व् जिला स्तर पर धार्मिक व् व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जा सके। 
 यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में  बहुसंख्यक का राज्य , जिला स्तर पर  उत्पीड़न व्  पलायन बहुत मात्रा में हुआ है। जम्मू व् काश्मीर , पंजाब, आसाम, बंगाल , उत्तरप्रदेश जैसे राज्य इसके चंद उदाहरण है।  
 दस वर्ष में एक बार होने वाली जनगणना में आकड़ों के लिए हिन्दू बहुसख्यक की सभी जातियों को मिलाकर हिन्दू धर्म में शामिल कर लिया जाता है, परन्तु चुनाव के समय सत्ता के लिए बहुसंब्ख्यक को जातियों में बाँट ( दलित , जाट राजपूत , ब्राह्मण आदि ) अप्ल्संख्यक बना दिया जाता है।  इसका सीधा-सीधा नुक्सान बहुसंख्यक को उठाना पड़ रहा है। उसकी सुरक्षा, धार्मिक आजादी को हानि पहुंचाई जाती है।हिन्दूओं का पलायन हो रहा है। हिन्दू धर्म में वीरता, शौर्य व्  पवित्रता के प्रतीक भगवा रंग को  आतंक से जोड़ बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 
     आज देश व् Tax Payers (टेक्स पेयर्स) के पैसे से अवैध घुसपैठिए इंडिया को फ्री पोर्ट की तरह समझ यहां रहकर अल्पसंख्यक का दर्जे ले, विशेष सुविधाएँ भोग रहे है। वहीं सामान्य अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक अपने अधिकारों के लिए गिड़गिड़ाता सा नजर आ रहा है। 
 देश की सरकार को इन बिन्दूओ पर भी विचार करना चाहिए।  तभी सबका साथ व् सबका विकास संभव है।  हर भारतीय को प्रण  लेना होगा कि उसे  मिलकर हिंदुस्तान को हिन्दुस्तानियों का देश बनानां है न कि अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक का। जैसा कि  सत्ता के लिए नेता कर रहें है। इसी में हम सबकी भलाई है।  

 जय हिन्द , जय भारत !





10.12.17

चलन में सिक्कों की बहुतायतता



नोटबंदी  के बाद लोगों ने डिजिटल लेन-देन को व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा लाना शुरू कर दिया। छोटे-मोटे पेमेंट के लिए Paytm Wallet  जैसे  वालेट को बढ़ावा मिला ।  जो कैश-लेश के साथ-साथ वेट-लेश भी था।  आज अधिकतर  लोग चाय-पानी  बिजली- पानी , पेट्रोल , डॉक्टर फी , मेडिशन आदि के भुगतान के कुछ  इसी तरह के वालेट का प्रयोग करते है। 
भुगतान के रूप में केश (Cash) से अलग सब्सिट्यूट  मिलने व् मुद्रा स्फीति ( Inflation) के  कारण  बाजार में भुगतान के लिए  सिक्कों (coins) की मांग आश्चर्यजनक रूप से घटी है। 
चलन (Circulation) में  सिक्को की अधिक उपलब्धता  व्  उनको  बैंको दवरा असुविधा के कारण  जमा करने से अस्वीकार करने के कारण, लोग सिक्को को लेने से कतराने लगे है।  इस समय  50 पैसे से लेकर 10 रूपये तक के सिक्के चलन में है। परन्तु  कुछ सिक्के लोगो दवरा अस्वीकार  किये जाते है ।  जैसे  50 पैसा का  सिक्का , एक रूपये का छोटा सिक्का आदि-आदि । 

हैरानी की बात यह है कि 10 रूपये के 14 प्रकार के  सिक्कों में से केवल एक विशेष प्रकार के डिजाइन वाला सिक्का ही लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है । एक तरह से सिक्कों पर ग्रेशन के नियम का यह अपवाद लागू है-  जिसमें न लोग बुरी मुद्रा लेंगें, न देंगे । यहां दस रूपये के 13 प्रकार के डिजाइन  वाले  अन्य सिक्को को आम लोग बुरी मुद्रा के रूप में लेते है।
 पूजा स्थलों आदि में करोड़ों के सिक्के बैंकों में आसानी से न जमा होने के काऱण जमा है। बिना उपयोग के  यूं ही  पड़े सिक्कों से पूंजी का प्रवाह तरलता  रूकती है ।

उपरोक्त स्तिथि को देखते हुए सरकार से अनुरोध है कि डिजिटल लेन-देन  को देखते  हुए  चलन में प्रचलित सिक्कों का कुछ प्रतिशत सिक्कों ( 25%-30%)  बैंको या अन्य  एजेंसी के माध्यम से चलन अथवा बाजार से  वापस ले। 
 इससे लाखो लोगों को सिक्कों के अस्वीकार करने का सामना भी न करना पड़ेगा।  छोटे-छोटे  फुटकर व्यापारी, धार्मिक  स्थल , बैंक आदि को भी ठहरी  पूंजी में तरलता मिलेगी। 
 इस सम्बन्ध सरकार दवरा उठाया गया सकारात्मक कदम निश्चय ही न केवल लोगों के मन जीतने का काम करेगा वरन  बाजार में पूंजी की उपलब्धता  को भी बढ़ाएगा  जिससे रोजगार उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी   



4.10.17

अल्पसंख्यक कौन - भाग दो

 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारे के समय राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दूओं को बहुसंख्यक व् मुस्लिम को अल्पसंख्यक कहा जाने लगा। जैसा कि विदित ही है- “सामाजिक नियम फिजिक्स, मैथ्स की तरह स्थायी नहीं होते। इसके मूल्यों, नियमों व् जनसंख्या समीकरणों में समय, स्थान के अनुसार निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आजादी के 70 वर्ष बाद  भारत में भी  जनसख्या समीकरणों में निरंतर बदलाव हो रहा है।  परन्तु फिर भी देश में बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का पैमाना वही वर्ष 1947 वाला ही चला आ रहा है । समयानुकूल इसके मापदंड में परिवर्तन अति आवश्यक है।    

 अब सवाल यह है कि आखिर अल्पसंख्यक हैं कौन ?  मन में ढेरों प्रश्न है। इस समय देश में अल्पसंख्यक घोषित करने के क्या मापदण्ड हैं ? क्या परिभाषा है? सीमापार से आये घुसपैठिये, जो अपने देश में बहुसंख्यक है , भारत में चोरी छुपे सीमा पर करते ही कैसे अल्पसंख्यक बन जाते है ? सीमा पार से अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी, पाकिस्तानी , रोहिंग्या लोगों का हिन्दुस्तान में प्रवेश आकर्षण कहीं यहां मिलने वाले अल्पसंख्यक दर्जे व् विशेष सुविधाएँ तो नहीं है । जिसकी भरपाई यहाँ के नागरिक ऊचीं कर दर चुका कर करतें है । भारत में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार के साथ साथ ,विशेषाधिकार भी प्राप्त है जिसमें अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त , सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण भी  शामिल है। 

  

व्यावहारिक अर्थों में देखें तो भारत में अल्पसंख्यक शब्द आज एक धर्म विशेष का पर्यायवाची (Alternate Word ) शब्द बन कर रह गया है ? मजेदार बात यह है कि सरकार , मीडिया में  सही माइनों में अन्य अल्पसंख्यक को कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया जाता ! क्या किसी जैन , सिख , बौद्ध , पारसी अल्पसंख्यक को  देश अहिष्णू नजर  आता है ?  फिर मीडिया में इस वर्ग का पक्ष क्यों  नहीं रखा जाता ? मीडिया भी पक्षपाती नजर आता है ? मीडिया में , सरकार में सभी अल्पसंख्यकों का केवल एक वर्ग विशेष ही प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा है। 

हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति में शायद ही अल्पसंख्यक शब्द का कहीं प्रयोग हुआ हो। 1977 की जनता क्रांति  से केंद्र में एक पार्टी का एकाधिकार खत्म होने से वोट बैंक को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग पर जोरदार बयानबाजी व् बहस होनी होने लगी  है । कोई देश के संसाधनों पर उनका पहला हक़ बताता है तो कोई उन पर सत्ता के लिए जान देने को तैयार है।  यह बात अलग है कि  हाथी के दाँत  खाने के कुछ और है व् दिखाने के कुछ और !
 नेतागण चुनाव जीतने के लिए - M-Y (मुस्लिम-यादव), D-M( दलित- मुस्लिम ), D-M-Y( दलित-मुस्लिम-यादव)जैसे चुनावी समीकरण बनाने लगे है । कुछ नेता सत्ता सुख की खातिर अल्पसंख्यक शब्द को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते है।   

 अल्प + संख्यक दो शब्दों से मिलकर "अल्पंख्यक" बना है।  अल्प  का अर्थ कम  व् संख्यक से आशय संख्या से है। अर्थात जिसकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक है । परन्तु विभिन्न धर्मों में  जनसख्या अनुपात कितना हो, इसका कोई मापदंड ,कोई परिभाषा नहीं है।  जनसंख्या अनुपात, कुल जनसंख्या का 8%, 25% 47 % या 60%, 70% या 100 %,कितना हो ? यहां तो 68% भी  भी अपने को अल्पसंख्यक घोषित कर , दी जाने वाली सभी सुविधा भोग रहा है । यह तो यही बात हुई अंधा बांटें रेवड़ी फिरी-फिरी अपनों को दे । काश्मीर इसका ताजा उदाहरण है। जहां 68% अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अल्पसंख्यक छात्र वृत्ति दे रहें है। अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर इसी तरह का एक वाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है । कश्मीर में कथित बहुसंख्यकों को छात्रवृत्ति से वंचित किया जा रहा है। 

अंतरराष्ट्रीय नियमों, परम्पराओं, मान्यताओं के अनुसार किसी धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक घोषित करते समय निम्न मापदंड होते है -

" अल्पसंख्यक धर्म के अनुयाइयों की जनसख्या कुल जनसख्या अनुपात का 8 % से कम होना चाहिए अर्थात 8% या उससे अधिक की जनसख्या अनुपात वाले धार्मिक समूह को अल्पसंख्यक श्रेणी में नहीं रखा सकता।"

देश में  इस समय  6 धर्मों के अनुयाइयों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है :- 

   1- मुस्लिम

2- ईसाई

3- बौध्ध, 

   4- -सिख,

   5- जैन 

   6- पारसी 

  यद्यपि भारत में यहूदी धर्म के अनुयाइयों का अनुपात भारत की कुल जनसख्या से काफी कम है, को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। 
शायद उनका चुनावी वोट कम है ,इसी लिए उनको उपरोक्त समूह में नहीं रखा गया। 

आज जिस प्रकार से रोजगार, शिक्षा  व् विशेषकर कुछ राज्यों में सुरक्षा कारणों  से लोगों का  लगातार पलायन हो रहा है, इससे देश के कई राज्यों , जिलों , कस्बों आदि में बहुसंख्यक जनसख्या अनुपात में इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि जहाँ बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे स्थानों में बहुसंख्यक की सुरक्षा, रोजगार , धार्मिक आजादी  पर उचित ध्यान  देने की जरूरत है। जिससे वहां वह  धार्मिक पर्व स्वछंद रूप से मना सके ।  पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा के विसर्जन में राज्य सरकार दवरा लगाई गई पाबंदी जिसे कलकत्ता है हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया , इसका जीता जागता उदाहरण है।  

इस समय बहुसंख्यक वर्ग को समझ में नहीं आ रहा कि वह अपने को अल्पसंख्यक माने या बहुसंख्यक।

UP, बिहार, केरल, असम, J&K  राज्य   के कुछ  जिलों में धार्मिक  जनसख्या समीकरण पूरी तरह से बदल गया है।  वहां राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक  आज स्थानीय व् क्षेत्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है ।  ऐसे में ऐसे सभी नागरिकों के हितों की  रक्षा करनी जरूरी है । शामली-कैराना (UP) से सुरक्षा के कारण पलायन , कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन इसके ज्वलंत उदाहरण है। 

 देश में घोषित अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक अनुपात देख आप ज़रा सोचिये क्षेत्रीय , स्थानीय स्तर पर कौन बहुसंख्यक है ? स्पष्ट है आज 70 वर्ष बाद जनसख्या अनुपात में क्षेत्रीय , स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व् अन्य कारणों से पलायन के कारण जनसंख्या समीकरणों में बदलाव आया  है ।

अतः  अल्पसंख्यक व् बहुसंख्यक घोषित करने का वर्तमान मापदंड एकदम पक्षपात पूर्ण व् गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रकिर्या है जिसे प्रत्येक दस वर्ष बाद होने वाली जनगणना के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक- बहुसंख्यक घोषित किया जाए। ताकि जनसख्या अनुपात के अनुसार उचित अल्पसंख्यक- बहुसंख्यक का निर्धारण  किया जा सके । सभी को रोजगार , सुरक्षा , धार्मिक आजादी दी जा सके। । सभी  भारतीयों का यदि विकास करना है तो सरकारों , कार्यपालिका को  अल्पसंख्यक व् बहुसंख्यक नाम के " फूट डालों  व् राज करो की नीति को त्यागना होगा। 

यदि चुनावी मजबूरी के कारण ऐसा करना जरूरी लगे तो फिर अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के आंकड़े राष्ट्रीय जनसख्या स्तर के बजाय राज्य, जिला, तहसील आदि के आधार पर एकत्रित किये जाने चाहिए और उसी  जनसंख्या अनुपात के आधार पर अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक की श्रेणी बननी चाहिए। ताकि भारत के सभी नागरिकों का समान विकास हो।  सभी नागरिकों की शिक्षा, चिकित्सा , रोजगार व् सुरक्षा की गारंटी हो। सुरक्षा के अभाव में किसी भी राज्य से , जिले या तहसील से पलायन न हो ।  

आइये मिलकर विचार करें कि हमें हिंदुस्तान को हिन्दुस्तानियों का देश बनानां है या  अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक का। 
 देश है- तो हम है !  देश बढ़ेगा ! तो हम बढेंगे !

जय हिन्द , जय भारत !




8.5.17

दस का सिक्का

 जैसा कि  सभी जानते हैं कि एक रूपये तक की मुद्रा (Currency)/ सिक्के /नोट भारत सरकार दवरा जारी किये जाते है। उससे अधिक राशि की मुद्रा / सिक्के/  नोट  भारतीय  रिजर्व रिज़र्व बैंक जारी करता है । इनमें दो रूपये, पांच रूपये  व् दस रूपये के सिक्के ( Coins) भी शामिल हैं।  
यहां हम केवल दस रूपये के सिक्के जो इस समय चार-पांच तरह के डिजाइन/प्रकार के चलन ( सर्कुलेशन) में हैं, के बारे में बात करते हैं । 
1-  माता  वैष्णों देवी वाला तस्वीर वाला सिक्का ।
2-  रिज़र्व बैंक की तस्वीर वाला  सिक्का ।
3-  दस रूपये का वो सिक्का जिसमें दस का अंक सिक्के के निचले बॉर्डर को छूता हुआ है  तथा ऊपरी कोने /बॉर्डर पर लगभग 10 रेखाएं बनी है।  
4-  दस रूपये का वो सिक्का जिसमें दस का अंक सिक्के के बीचों बीच बना है व् ऊपरी कोने /बॉर्डर पर 15 रेखाएं बनी है। 
यह सिक्के समय-समय पर रिज़र्व बैंक दवरा जारी किये गए है परन्तु वतर्मान में केवल तीन नंबर वाला वो सिक्का जिसमें दस का अंक सिक्के के निचले बॉर्डर को छूता हुआ है  तथा ऊपरी कोने /बॉर्डर पर लगभग 10 रेखाएं बनी है,ही मार्किट में चलता है। बाकी सिक्कों को नकली सिक्कों के रूप में  जनता दवरा अस्वीकार कर दिया जाता है ।
रिज़र्व बैंक से अनुरोध है कि वह जनता के संदेह को बैंकों व् संचार माध्यम से असली नकली सिक्कों के बारे में बताये  ।
 यदि सभी सिक्के असली है तो इन सभी सिक्कों को बैंकों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करे। ताकि गरीब को परेशान न होना पड़े।
 अभी 1,2,4 नंबर पर वर्णित सिक्कों में ग्रेशम के नियम का अपवाद लागू हो रहा है। कोई भी आम लोग सिक्को को स्वीकार नहीं करता है। रिज़र्व बैंक को पोस्टरों, होर्डिंग आदि के माध्यम से जनता को नकली व् असली सिक्कों का सच जनता को बताना चाहिए। क्या रिज़र्व बैंक व् केंद्र सरकार इस दिशा में पहल कर जनता की परेशनी को दूर करने का प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे  ?ताकि 137 करोड़ की टीम इंडिया को मुद्रा स्फीति की दौर में अतिरिक्त हानि उठाने से बचाया जा सके। 


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