28.7.19

जुड़वां - नामकरण

जुड़वां का नामकरण 
 वर्ष 2015 !  जुड़वा बेटियां बस कुछ ही दिन की  हुई होगी, उनके नामकरण को लेकर घर-परिवार में जोरों की माथापच्ची शुरू होने लगी।   
पीढ़ी गैप के कारण ओल्ड व् आउटडेटिड ,पुराने नामों को लेकर एतराज था।   पहले बच्चे के नामकरण  हलवाई की मिठाई के नाम पर  जैसे इमरती देवी , जलेबी , रबड़ी  या किसी फूल-फल के नाम- जैसे चमेली , गेंदामल  , गुलाब सिंह , अनारो  ,केला देवी  या  भगवान के नाम - जैसे शिवराज , पार्वती देवी ,  राधा , राम रति , कन्हैया  आदि पर रख लिया करते थे।  घर परिवार में  जो  लोग  गुरूजी के भक्त होते थे वो  गुरूजी  से नामकरण करवा लेते थे -जैसे रामदेव , श्यामदेव आदि -आदि ।
 परन्तु इंटरनेटी व्  ग्लोबल हुई  गूगल की  दुनिया में आज बच्चों के नामकरण में राशि , अक्षर , स्पेलिंग के साथ-साथ एक अलग यूनिक पहचान वाला नाम रखने की  होड़ मची है । 
इसी लिए  जुड़वा बेटियों के नामकरण को लेकर एक अजब से दुविधा चल निकली । कोई कहता परिवार में सभी नाम एक ही अक्षर व् राशि वाले है. अतः अबकी बार ट्विन्स का नाम किसी अन्य अक्षर व् राशि  पर होना चाहिए ताकि  राशियों के कुप्रभाव से बचा जा सके ।  
जुड़वा बेटियों के नामकरण को लेकर अधिकारों की जंग छिड़ी  इस जंग का  फायदा उठा , माताश्री ने  नामकरण की  वीटो पॉवर  अपने हाथ में ले ली।  
 परिवार-पड़ोस के सभी सदस्य मार्गदर्शक मंडल की तरह सुझाव तो दे सकते थे। परन्तु मानना न मानना माताश्री की वोटो पावर पर निर्भर था। नामों को लेकर गूगल  सर्च किया जाने लगा। सुझाव में आये नामों  को  माताश्री दवरा  मीनमेक निकाल कर रिजेक्ट किया जाना आम बात थी। 
  उन दिनों नामों की इसी उधेड़बुन में लगभग तीन से  चार माह का समय बीत गया। अब  घर में समस्या   उत्पन्न हुई कि  एक ही से दिखने वाले  ट्विन्स को क्या कह कर पुकारा जाए। घर के बुजुर्ग सदस्यों ने अपनी उम्र के अनुभव के आधार पर , कार्यवाहक सरकार की तरह  ट्विन्स के पैदा होने के एक मिनट के अंतर को आधार बना दोनों जुड़वा बेटियों के निक नेम रख डाले –  बड़ी का नाम - परी !  व्  एक मिनट बाद पैदा हुई छोटी  बेटी का नाम  रखा -छुटटन ! 
  ट्विन्स को इन्ही  कामचलाऊ  किन्तु जीवन भर  निक नेम से पुकारे  जाने वाले नामों से पुकारा जाने लगा।  अंत में थक हार कर  किसी तरह माताश्री को यह समझाया गया कि नगर निगम में रूल के अनुसार केवल एक वर्ष के भीतर ही बिना नाम वाले जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराया जा सकता है। एक वर्ष पश्चात SDM दफ्तर से ही बिना नाम वाले जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना पड़ता है । अतः  नामों को लेकर इतनी देरी ठीक नहीं। 
  मन मसोस कर माताश्री ने दो नामों को अनमने मन से स्वीकृति दी। नाम रखते हुए माताश्री की हालत ठीक वैसे थी जैसे   कोई  पेड़ पर लगे असंख्य सुंदर-सुंदर मीठे मीठे  आमों को देखकर, उनके से कोई एक आम चुनने का निर्णय न कर पा रहा हो।  मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार आम चुनने वाला हर बार आम चुनने के बाद, दूसरे आम की ओर इस उम्मीद से उठाता है  क़ि दूसरा पहले वाले से शायद ज्यादा अच्छा हो । 
 अंत में  राम-राम, श्याम श्याम करते हुए  दो जुड़वा  नाम अंतिम रूप  दिया गया व्  नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट  हाथ में आते ही  माताश्री ने सर्टिफिकेट ले दोनों जुड़वा परियों को चूम लिया व फिर धीरे से  उनकों उनके नामों  से अवगत कराया।  आराध्या ! अनन्या  !  नाम सुन दोनों ही परियां खिलखिला उठी। 
ट्विन्स के मुस्कराने पर माँ  का वात्सल्य उमड़ पड़ा। परिवार में मिली इस सुखद अनुभूति को केवल ह्रदय से ही अनुभव किया जा सकता था।  लगा जैसे संसार  की खुशियाँ हम सब की  झोली में आ गिरी हों।  ट्विन्स  भी  अपने नाम को  सुन  मुस्कराते हुए , मौन स्वीकृति  सी देते  लग रहे थे। मानों कह रहे हो   भई नाम में कुछ नहीं  बल्कि बहुत कुछ रखा है। 
जय हिन्द जय भारत 


24.6.19

हरिद्वार मेट्रो सेवा


उत्तराखंड  टूरिज्म पर  नजर डाले तो  देखते है कि  9 Nov, 2000,  उत्तरप्रदेश  के 13  जिले  से  मिलकर  बना  भारत का 27 वां  राज्य   उत्तराखंड  में  वर्ष 2019 तक लगभग  19  वर्षों में  धार्मिक  व् अन्य टूरिज्म  में बहुत ही तेजी से  वर्द्धि हुई है Ɩ
निश्चित ही  यह  राज्य विकास,  आर्थिक  आधार को मजबूत  बनाने  व् देश के एकता , अखंडता   व् सांस्कृतिक एकता के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। 
  गर्मियों में  देहरादून, मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थानों में देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में यात्री  आते है।
 धार्मिंक आस्था से ओत-प्रोत करोड़ों यात्री  गंगाजल  का आचमन कर , पवित्र गंगाजल में स्नान व् धार्मिक अनुष्ठान हरिद्वार में करते है Ɩ धार्मिंक त्योहारों व् वीक एन्ड पर तीर्थ यात्रियों की यहां भारी वृद्धि लोगों की आस्था का द्योतक है Ɩ 
 जुलाई -सावन महीने से कांवड़ यात्रा के समय तो हरिद्वार की ओर जाने वाले हाइवे पर सावर्जनिक व् निजी वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती है। आस-पास का जीवन कुछ  दिनों के लिए ठहर सा जाता है। कुम्भ के समय  श्रद्धालुओं की संख्या के आगे सभी प्रबंध बोने साबित हो जाते है ।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रख , राज्य में पर्यटन विकास, पर्यावरण सुरक्षा, तीर्थ यात्रियों की धार्मिक यात्रा को सुरक्षित, आरामदेय बनाने व्  यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था को सुचारू  बनाने के लिए  केंद्र व् राज्य सरकार को संयुक्त प्रयास कर, यहां  मेट्रो का निर्माण एक सार्वजनिक यातायात प्रणाली के रूप में करना चाहिए।
 मेट्रो रुट हरिद्वार के  नारसन ब्लॉक से शुरू होकर रूड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश  ,देहरादून तक चलाया जाना चाहिए।नारसन ब्लॉक से मेट्रो सेवा शरू होने से कुम्भ या अन्य आयोजनों के समय तीर्थ यात्रियों के भारी दबाव को कम करने के लिए, वाहन पार्किंग व् अन्य व्यवस्था  इस क्षेत्र में की जा सकती है। इससे हरिद्वार तीर्थ स्थल पर यात्री सुविधा से पहुंच सकते है व् यहाँ यातायात का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी । 
राज्य में  सुगम सार्वजनिक यातायात साधन होने पर भविष्य में यहां नैनीताल हाईकोर्ट    बैंच  की स्थापना की जा सकती है  Ɩ  न्याय के विकेन्द्रीकरण  से नैनीताल में भीड़ कम होने से प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन और अधिक बनाने में सहायता मिलेगी  Ɩ साथ ही राज्य के  लोगों को शीघ्र व् सस्ता न्याय मिलने में आसानी होगी।
भविष्य में  केंद व् उत्तरप्रदेश सरकार विचारकर, पश्चिमी उत्तरप्रदेश क्षेत्र को यहां  स्थापित होने वाली नैनीताल हाईकोर्ट  बेंच की  न्यायिक सीमा क्षेत्र में लाकर, यहां  लोगों की दशकों पुरानी  मांग को पूरा कर सकती है। 
आशा है निश्चित ही –“ सबका-साथ, सबका-विकास व् सबका विश्वास” जीतने  वाली  महा जन समर्थन से  बनी  पूर्ण बहुमत  की केंद्र सरकार निश्चय ही इस दिशा में  उचित व् ठोस कदम उठाएगी। 

जय हिन्द ! जय भारत!

24.5.19

वोटर्स में हनुमान बल


 चुनाव परिणामों ने दिखा दिया - वोटर्स को वही  नेता पसंद है जो सुख-दुःख में साथ हो, उसी की भाषा में बोले।  देश हित में शीघ्र,उचित व् कठोर निर्णय लेने में भी न हिचके।   
  करोड़ों वोटर्स ने EVM-VVPAT की पारदर्शिता को सलाम किया। जिसकों लेकर जनता के बीच जनाधार खो चुके नेता सवाल उठाते है। VVPAT से छपी पर्ची करोड़ों वोटर्स की निष्पक्षता का गवाह बनी ı EVM ने न केवल कागज, समय व् खर्च बचाया वरन पेड़ व् पर्यावरण की अमूल्य रक्षा की । 
 पूर्वजों की पूंजी पर जबानी जमा खर्च करने वालों को तरजीह ने दे, वोटर्स ने काम को तरजीह दिया । अमेठी इसका सटीक उदाहरण है। 
 जाति-धर्म से ऊपर उठ, वोटर्स ने  देशहित में मजबूत सरकार चुन, बता दिया कि उसमें सचमुच का ही हनुमान बल है!  जिसे मोदी जैसे नेता ने याद दिलवा दिया ı   
और इसी बल से वोटर्स ने  EVM पर वोट रुपी-गदा से अटूट, अचूक प्रहार किया  , जिसका परिणाम देश-दुनिया के सामने है ı
जिसमें सन्देश निहित है " ईश्वर उन्ही की मदद करते है, जो अपनी मदद खुद  करते है।" (God Helps Those Who Help Themselves) 
 वोटर्स ने आत्म सम्मान से समझौता न कर, न्याय की "एंटाइटलमेंट"(खैरात) को ठुकरा "मोदी की एम्पावरमेंट" को चुना, जिसका मूल मन्त्र ही - "सबका साथ- सबका विकास है " 
जय  हिंद !  जय भारत ! 


18.5.19

दिल्ली में ऊंचाई के आधार पर बिजली कनेक्शन

दिल्ली में ऊंचाई के आधार पर बिजली कनेक्शन
देश में जहां हर गावं, हर घर में बिजली मिलने की धूम मची है, वहीं दिल्ली में बिजली का नया कनेक्शन के लिए  उपभोगता कोप्राइवेट बिजली कम्पनी ( जैसे BSES यमुना पॉवर लिमिटेड, जिसमें 49% हिस्सेदारी दिल्ली सरकार व् 51% हिस्सेदारी BSES की है) के सामने  गिड़गिड़ाना पड़ रहा है।
इसका कारण यह है कि DERC अधिनियम 2017 के तहत दिल्ली में 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में नया कनेक्शन के लिए  अब फायर सेफ्टी क्लीरेंस की आवश्यकता है । ऐसे में यदि बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से कुछ इंच भी अधिक है तो बिजली कनेक्शन मिलना असंभव है।   
नवभारत टाइम्स- 16 May,19 - "मेरी कॉलोनी: ईस्ट दिल्ली : मेरा शहर " में छपी रिपोर्ट के अनुसार केवल इसी कारण केवल जमनापार में ही 6,000 से अधिक बिल्डिंग में अन्धेरा छाया हुआ है। पूरी दिल्ली का आंकड़ा तो और अधिक है।  इस प्रकार बिजली न मिलने वाले  पीड़ित परिवार के सदस्यों की संख्या लगाएं लाखों बैठती है। अब तो लोग यह भी कह रहे है- " आज झुग्गी में कनेक्शन लेना आसान है परन्तु बिल्डिंग या फ्लेट कनेक्शन लेना बड़ा मुशिकल है । 
 DERC का नियम पूरी दिल्ली में लागू है। परन्तु इसके लागू करने की कोई तारीख भी नहीं है। अर्थात इस नियम से पहले बनी पुरानी बिल्डिंग पर भी लागू है। गूगल सर्च करने पर एक NRI ने दर्द शेयर किया, जिसमें  इस नियम से पहले से बनी बिल्डिंग में बिजली कनेक्शन निष्क्रिय (defunct) होने पर,   नया कनेक्शन को बिल्डिंग की ऊंचाई को आधार बनाकर देने से मना कर दिया गया, जब की पुरानी बिल्डिंग में अन्य उपभोगताओं के कनेक्शन लगे हुए है । 
निश्चय ही इस नियम ने प्राइवेट बिजली वितरण कंपनी को बिजली देने के मामले में दिल्ली नगर निगम से भी ज्यादा शक्तिशाली व् अधिकार सपंन्न बना दिया है। जिसकी आड़ में   भ्रष्टाचार पनपने का संदेह होता है। नया कनेक्शन देने से पहले बिल्डिंग ऊंचाई की  इंच /फुट में पैमाइस की जा जाती है। उपभोगता  डरा  रहता है कि  बिल्डिंग की  ऊंचाई कही एक आध इंच ऊपर न हो  जाए ।
 वैसे ऐसा नहीं है कि इस नियम के लागू होने के बाद 15 मीटर से ऊंची  बिल्डिंग में नए  बिजली कनेक्शन न दिए गए हों । जो इस तरह की बिल्डिंग में नए कनेक्शन दिए गए है वो किसी  घाल-मेल की  ओर  इशारा  करते है ।
दिल्ली सरकार को जनहित में  बिजली आवेदकों की इस समस्या  की ओर ध्यान देने की  तुरंत आवश्यकता है। " बिजली हाफ-पानी माफ़" पर चुनाव जीत कर आने वाली जुझारू केजरीवाल सरकार जो  बात-बात पर अपने अधिकारों को लेकर  कोर्ट में जाने के लिए जानी  जाती है ,आखिर  बिजली आवेदकों की समस्या से अब तक अनजान कैसे रह सकती है, यही  सोचकर-सोचकर  आम आदमी परेशान है।
आज के दौर में बिजली, मूल-भूत  अति महत्वपूर्ण जीवन रक्षक आवश्यकता की श्रेणी में आती है। दिल्ली जैसे महानगर में तो  इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असम्भव  सा है ।
 अतः  बिजली के अधिकार से लोगों को नियमों की आड़ लेकर वंचित करना, निश्चय ही सरकार की विफलता की ओर इशारा कर रहा है । 
इस  गलत नियम के कारण ,बीमार, वृद्ध, महिला , बच्चों की शिक्षा व्  परिवार के सदस्यों की मानसिक व् आर्थिक स्तिथि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बिजली के नए कनेक्शन के लिए इस तरह की मारा मारी  देखकर  लोगों को दिल्ली  में  डेसू ( DESU-) की  याद  आ रही  है , जो नियम क़ानून के कारन  अनधिकृत कालोनी  में बिजली देने में असमर्थ था।  इसी कारण  बिजली चोरी  से उसे  भयंकर  घाटा  उठाना पड़ता था। 
दिल्ली सरकार को बिजली के नए कनेक्शन की समस्या को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए।    

12.3.19

रेड लाइन मेट्रो में महिला कोच

रेड लाइन मेट्रो- महिला कोच
9 मार्च,19 से (रिठाला- शहीद स्थल (NBA) रेड लाइन  मेट्रो में  दोनों ओर से गाड़ी की गति की दिशा की ओर का प्रथम कोच महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 
 प्लेटफॉर्म व् मेट्रो में होने वाली उद्घोषणा पर उचित ध्यान न देने के कारण महिला व् पुरूष यात्रियों में  9 मार्च,19 से लेकर अभी तक  महिला कोच को लेकर भ्रम  की स्तिथि  बनी हुयी है। 
  पीक आवर्स के समय  रिठाला  से शहीद स्थल (NBA) की ओर जाने वाली मेट्रो में गाड़ी की गति की ओर का प्रथम कोच जहां महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है , वही गाड़ी का अंतिम जनरल कोच भी अनधिकारिक रूप से महिलाओं के लिए ही आरक्षित  ही रहता है (  09.03 से 13.03.19 लगभग तक यही स्तिथि रही। 
कारण जब पुरूष यात्री  अंतिम जनरल कोच में यात्रा करना  चाहता है  तो  कोच  में  केवल महिलाओं को देख , जुर्माने आदि के  डर  से  अंतिम  जनरल कोच में नहीं चढ़ता । 
वैसे "ignorance of law excuses no one. है, इन दिनों  इसी कन्फूजन के कारण, मेट्रों  में जनरल यात्रियों को यात्रा में असुविधा व् भीड़ का सामना करना पड़  रहा है।  
 वैसे यदि  DMRC महिला कोच में परिवर्तन की सूचना अनाउंसमेंट के साथ- साथ  न्यूज पेपर्स   में  भी देता तो  भरम  की  स्तिथी  न बनती । 
वैसे  कहीं कहीं यह लोक  गतानुगतिलोके के सिद्धांत  अर्थात एक दूसरे का अनुसरण  पर चलता है ।  
वैसे यात्रियों को मेट्रों  में उद्घोषणा ध्यान देना चाहिए। सत्य भी है - ध्यानपूर्वक गुनकर किया जाने वाला  नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो सकता है  । जैसे  भारतीय  वीर , पराक्रमी सेना दवरा  अद्भुत, अदिव्तीय, अकल्पनीय व्  दुश्मन को अचम्भित  कर देने वाली - सर्जिकल स्ट्राइक-1, एयर सर्जिकल स्ट्राइक-2 ।  जिसने  पकिस्तान की  गैर-परम्परागत (Non-Conventional) आर्मी पर  एयर स्ट्राइक कर,  सौ सुनार की, एक  लौहार  की कहावत को सचमुच में ही जीवंत देश के लिए जान हथेली पर लेकर  नामुमकिन को मुमकिन  कर दिया  ।। 
  इसी लिए 17 वी लोक सभा चुनाव में “नामुमकिन भी मुमकिन है” !  की गूँज सुनाई पड़  रही  है । जांबाज सेना के जज्बे को सलाम करते हुए –
 वन्दे  मातरम के साथ -जय हिन्द ! जय भारतं !   x



  

4.2.19

पितृ सत्ता

पितृ सत्ता
 समाज सामाजिक मान्यताओं के आधार पर चलता है। लम्बे समय से चली  आ रही मान्यतायें को आधार बनाकर क़ानून बना दिया जाता है।  मान्यताओं के आधार पर ही समाज में संतान की जाति-धर्म  को तय किया  जाता  है । दो  तरह की  सत्ताएं  होती  हैं , एक - पितृ सत्ता , दूसरी मात्र  सत्ता।   संतान की जाति  व् धर्म  जब पिता की जाति-धर्म से तय हो , उसे  पितृ  सत्ता  कहते है। 
 संतान की जाति  व् धर्म  जब माताश्री  की  जाति व् धर्म से तय हो ,उसे मातृसत्ता  कहा जाता है । विश्व  के अधिकतर  धर्मों , समाज , जातियों में आज भी पितृ सत्ता चलती है।  

 विश्व के सबसे  प्राचीनतम  सनातन  धर्म ( “हिन्दू धर्म” ) में  पितृ  सत्ता चलती है।  पिता की जाति से ही संतान का धर्म व् जाति का निर्धारण  होता है।  एक  धारणानुसार सामाजिक-धार्मिक एकरूपता  व् सदभाव  के लिए  विवाह उपरांत धर्मपत्नी का धर्म भी पति  के अनुरूप हो जाता  है।  “हिन्दू धर्म” एक बहुत ही प्रगतिशील धर्म है।  समय की मांग के अनुसार  इसकी  परम्पराओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले  मान्यता थी – “हिन्दू  जन्म  से बनता है “। परन्तु  अब इस मान्यता में परिवर्तन  हुआ  है।  अब यदि कोई  व्यक्ति  हिदूं  धर्म है अपनाता  चाहता है  तो  हिंदू धर्म में जन्म लेने की बाध्यता  नहीं है।  वह  अन्य धर्म में जन्म लेकर भी  हिन्दू धर्म का पालन कर सकता है। इसी लचकता के कारण  हिन्दू धर्म विश्व के अन्य देशों में भी फल- फूल रहा है  
विधवा-विवाह की मनाही , सती-प्रथा  जैसी  बुराई  इस धर्म से  कभी की छू मंतर  हो गयी । हिन्दू  धर्म में पहले पिताश्री का  अंतिम संस्कार पुत्र/पुरूष  द्वारा  ही किया जा सकता था , परन्तु सीमित  परिवार  व् परिवार में केवल  पुत्री ही होने पर , पुत्री  को मान देते हुए , हिन्दू  धर्म ने इस मान्यता को भी तोड़ दिया है।  आज पुत्री अपने  पिता का  अंतिम  संस्कार कर सकती है। निश्चित ही यह  धर्म की महानता को दर्शाता है। 
 इतना सब होने पर भी इस धर्म में जातियों का बंधन जिस  हिसाब से टूटना चाहिए था, उस हिसाब  से नहीं टुटा है। जातियों के आधार पर आरक्षण  इसका एक कारण हो सकता है।  
वर्ष  2014 के चुनाव में एकतरफा  छद्यम  सेकुलरिज्म फेल होने के बाद से  तो नेताओं में ब्राह्मण , हिन्दू  बनने की होड़ सी लगी है।  पिता/पति  का धर्म  चाहे  अन्य  हो , परन्तु  न जाने क्यों कुछ नेता अपने को  हिन्दू धर्म की स्वर्ण जाति -कुल  का बताने  से भी नहीं चूकते  ।
शायद सत्ता के लिए कुछ नेता अपने को ऐसा कहने लगे है । मीडिया  के कुछ लोग  भी इसी तरह की  रिपोर्टिंग करते है। मीडिया  को इस प्रकार की गलती से बचना चाहिए। 

अंत में यह कहा जा सकता है कि हिन्दू धर्म की मान्यताओं  में  पिता धर्म -जाति  ही , संतान की धर्म-जाति होती है।  हाँ ! यदि कोई  हिन्दू धर्म को अंगीकार कर,  आरक्षण  का लाभ लेने  के लिए आरक्षित जाति  या स्वर्ण बनना  चाहे तो  न तो  हिन्दू  धर्म के अनुसार न ही  भारतीय क़ानून के अनुसार यह मान्य  है। यदि ऐसा हो तो जातिगत आरक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। 
खैर ! जो भी  हो चुनाव में  जिस तरह से  नेताओं को अपने आप  को हिन्दू  सिद्ध करने की  होड़ लगी है , कह सकते है - यह    सनातनी  परम्परा  वाले  हिन्दू  धर्म का जादू  ही  है जो  कहता  है -  “गर्व से  कहो - हम हिन्दू  है” !

जय हिन्द , जय भारत। 

10.1.19

सामान्य गरीब वर्ग का १०% आरक्षण


2014 से 2019 तक  केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार देश-जन हित में  सबका-साथ, सबके-विकास को ध्यान में रखते हुए  निर्णय पर निर्णय ले रही है  उसे देखते हुए यही लगता है जैसे सरकार का  कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है !  सरकार के कुछ  निर्णय तो वर्षो याद रहेगें - जैसे  सर्जिकल स्ट्राइक ,  सेना  हथियारों  की खरीद का  साहसिक निर्णय, नोटबंदी , ऑपरेशन आल आउट  G.S.T. लागू करना, स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट का निर्माण , उज्ज्वला  योजना  आदि- आदि।
 सरकार के इन निर्णयों ने P.M. की गरिमा में चार चाँद लगा दिए। जो शायद
वर्ष 2004 से 2014 के बीच नहीं थे
। उस समय  सरकार को लोग प्रॉक्सी सरकार समझते थे । जिसके PM ने दस वर्ष तक लोक सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। जनता से दूर रहते हुए  हमेशा बैक डोर से राज्य सभा से चुनकर सरकार  को लीड करते रहे। 

   आज सरकार के एक और  महत्वपूर्ण निर्णय की कड़ी में  सामान्य  गरीब वर्ग को  10% आरक्षण देने का बिल दोनों सदनों में पास कराने के लिए मोदी सरकार को बधाई ! सामान्य वर्ग के गरीब वच्चो को पढाई के फीस , किताबे  व् अन्य खर्च किस प्रकार जुटाने  पड़ते है  यह एक गरीब ही समझ सकता है । यह मैंने  स्वयं बचपन में देखा है जब  माताश्री  कॉलेज खर्च के लिए घर  में रखे चावल , गेहूं बेचकर का पैसे का जुगाड़ करती थी।   जरा सोचिये  मुहं में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों को इस मज़बूरी का कैसे अनुभव होगा ?
 काश इसी तरह का बिल बहुत पहले पास हो गया होता ! मजबूर स्वर्ण /सामान्य वर्ग के माता पिता  भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते  मोदी सरकार की इस अनूठे प्रयास के लिए कोटि -कोटि धन्यवाद ! 

31.10.18

चलन में सिक्कों की बहुतायतता



नोटबंदी  के बाद लोगों ने डिजिटल लेन-देन को व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा लाना शुरू कर दिया। छोटे-मोटे पेमेंट के लिए Paytm Wallet  जैसे  वालेट को बढ़ावा मिला ।  जो कैश-लेश के साथ-साथ वेट-लेश भी था।  आज अधिकतर  लोग चाय-पानी  बिजली- पानी , पेट्रोल , डॉक्टर फी , मेडिशन आदि के भुगतान के कुछ  इसी तरह के वालेट का प्रयोग करते है। 
भुगतान के रूप में केश (Cash) से अलग सब्सिट्यूट  मिलने व् मुद्रा स्फीति ( Inflation) के  कारण  बाजार में भुगतान के लिए  सिक्कों (coins) की मांग आश्चर्यजनक रूप से घटी है। 
चलन (Circulation) में  सिक्को की अधिक उपलब्धता  व्  उनको  बैंको दवरा असुविधा के कारण  जमा करने से अस्वीकार करने के कारण, लोग सिक्को को लेने से कतराने लगे है।  इस समय  50 पैसे से लेकर 10 रूपये तक के सिक्के चलन में है। परन्तु  कुछ सिक्के लोगो दवरा अस्वीकार  किये जाते है ।  जैसे  50 पैसा का  सिक्का , एक रूपये का छोटा सिक्का आदि-आदि । 

हैरानी की बात यह है कि 10 रूपये के 14 प्रकार के  सिक्कों में से केवल एक विशेष प्रकार के डिजाइन वाला सिक्का ही लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है । एक तरह से सिक्कों पर ग्रेशन के नियम का यह अपवाद लागू है-  जिसमें न लोग बुरी मुद्रा लेंगें, न देंगे । यहां दस रूपये के 13 प्रकार के डिजाइन  वाले  अन्य सिक्को को आम लोग बुरी मुद्रा के रूप में लेते है।
 पूजा स्थलों आदि में करोड़ों के सिक्के बैंकों में आसानी से न जमा होने के काऱण जमा है। बिना उपयोग के  यूं ही  पड़े सिक्कों से पूंजी का प्रवाह तरलता  रूकती है ।

उपरोक्त स्तिथि को देखते हुए सरकार से अनुरोध है कि डिजिटल लेन-देन  को देखते  हुए  चलन में प्रचलित सिक्कों का कुछ प्रतिशत सिक्कों ( 25%-30%)  बैंको या अन्य  एजेंसी के माध्यम से चलन अथवा बाजार से  वापस ले। 
 इससे लाखो लोगों को सिक्कों के अस्वीकार करने का सामना भी न करना पड़ेगा।  छोटे-छोटे  फुटकर व्यापारी, धार्मिक  स्थल , बैंक आदि को भी ठहरी  पूंजी में तरलता मिलेगी। 
 इस सम्बन्ध सरकार दवरा उठाया गया सकारात्मक कदम निश्चय ही न केवल लोगों के मन जीतने का काम करेगा वरन  बाजार में पूंजी की उपलब्धता  को भी बढ़ाएगा  जिससे रोजगार उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी   




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