24.6.19

हरिद्वार मेट्रो सेवा


उत्तराखंड  टूरिज्म पर  नजर डाले तो  देखते है कि  9 Nov, 2000,  उत्तरप्रदेश  के 13  जिले  से  मिलकर  बना  भारत का 27 वां  राज्य   उत्तराखंड  में  वर्ष 2019 तक लगभग  19  वर्षों में  धार्मिक  व् अन्य टूरिज्म  में बहुत ही तेजी से  वर्द्धि हुई है Ɩ
निश्चित ही  यह  राज्य विकास,  आर्थिक  आधार को मजबूत  बनाने  व् देश के एकता , अखंडता   व् सांस्कृतिक एकता के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। 
  गर्मियों में  देहरादून, मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थानों में देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में यात्री  आते है।
 धार्मिंक आस्था से ओत-प्रोत करोड़ों यात्री  गंगाजल  का आचमन कर , पवित्र गंगाजल में स्नान व् धार्मिक अनुष्ठान हरिद्वार में करते है Ɩ धार्मिंक त्योहारों व् वीक एन्ड पर तीर्थ यात्रियों की यहां भारी वृद्धि लोगों की आस्था का द्योतक है Ɩ 
 जुलाई -सावन महीने से कांवड़ यात्रा के समय तो हरिद्वार की ओर जाने वाले हाइवे पर सावर्जनिक व् निजी वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती है। आस-पास का जीवन कुछ  दिनों के लिए ठहर सा जाता है। कुम्भ के समय  श्रद्धालुओं की संख्या के आगे सभी प्रबंध बोने साबित हो जाते है ।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रख , राज्य में पर्यटन विकास, पर्यावरण सुरक्षा, तीर्थ यात्रियों की धार्मिक यात्रा को सुरक्षित, आरामदेय बनाने व्  यात्रियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था को सुचारू  बनाने के लिए  केंद्र व् राज्य सरकार को संयुक्त प्रयास कर, यहां  मेट्रो का निर्माण एक सार्वजनिक यातायात प्रणाली के रूप में करना चाहिए।
 मेट्रो रुट हरिद्वार के  नारसन ब्लॉक से शुरू होकर रूड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश  ,देहरादून तक चलाया जाना चाहिए।नारसन ब्लॉक से मेट्रो सेवा शरू होने से कुम्भ या अन्य आयोजनों के समय तीर्थ यात्रियों के भारी दबाव को कम करने के लिए, वाहन पार्किंग व् अन्य व्यवस्था  इस क्षेत्र में की जा सकती है। इससे हरिद्वार तीर्थ स्थल पर यात्री सुविधा से पहुंच सकते है व् यहाँ यातायात का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी । 
राज्य में  सुगम सार्वजनिक यातायात साधन होने पर भविष्य में यहां नैनीताल हाईकोर्ट    बैंच  की स्थापना की जा सकती है  Ɩ  न्याय के विकेन्द्रीकरण  से नैनीताल में भीड़ कम होने से प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन और अधिक बनाने में सहायता मिलेगी  Ɩ साथ ही राज्य के  लोगों को शीघ्र व् सस्ता न्याय मिलने में आसानी होगी।
भविष्य में  केंद व् उत्तरप्रदेश सरकार विचारकर, पश्चिमी उत्तरप्रदेश क्षेत्र को यहां  स्थापित होने वाली नैनीताल हाईकोर्ट  बेंच की  न्यायिक सीमा क्षेत्र में लाकर, यहां  लोगों की दशकों पुरानी  मांग को पूरा कर सकती है। 
आशा है निश्चित ही –“ सबका-साथ, सबका-विकास व् सबका विश्वास” जीतने  वाली  महा जन समर्थन से  बनी  पूर्ण बहुमत  की केंद्र सरकार निश्चय ही इस दिशा में  उचित व् ठोस कदम उठाएगी। 

जय हिन्द ! जय भारत!

24.5.19

वोटर्स में हनुमान बल


 चुनाव परिणामों ने दिखा दिया - वोटर्स को वही  नेता पसंद है जो सुख-दुःख में साथ हो, उसी की भाषा में बोले।  देश हित में शीघ्र,उचित व् कठोर निर्णय लेने में भी न हिचके।   
  करोड़ों वोटर्स ने EVM-VVPAT की पारदर्शिता को सलाम किया। जिसकों लेकर जनता के बीच जनाधार खो चुके नेता सवाल उठाते है। VVPAT से छपी पर्ची करोड़ों वोटर्स की निष्पक्षता का गवाह बनी ı EVM ने न केवल कागज, समय व् खर्च बचाया वरन पेड़ व् पर्यावरण की अमूल्य रक्षा की । 
 पूर्वजों की पूंजी पर जबानी जमा खर्च करने वालों को तरजीह ने दे, वोटर्स ने काम को तरजीह दिया । अमेठी इसका सटीक उदाहरण है। 
 जाति-धर्म से ऊपर उठ, वोटर्स ने  देशहित में मजबूत सरकार चुन, बता दिया कि उसमें सचमुच का ही हनुमान बल है!  जिसे मोदी जैसे नेता ने याद दिलवा दिया ı   
और इसी बल से वोटर्स ने  EVM पर वोट रुपी-गदा से अटूट, अचूक प्रहार किया  , जिसका परिणाम देश-दुनिया के सामने है ı
जिसमें सन्देश निहित है " ईश्वर उन्ही की मदद करते है, जो अपनी मदद खुद  करते है।" (God Helps Those Who Help Themselves) 
 वोटर्स ने आत्म सम्मान से समझौता न कर, न्याय की "एंटाइटलमेंट"(खैरात) को ठुकरा "मोदी की एम्पावरमेंट" को चुना, जिसका मूल मन्त्र ही - "सबका साथ- सबका विकास है " 
जय  हिंद !  जय भारत ! 


18.5.19

दिल्ली में ऊंचाई के आधार पर बिजली कनेक्शन

दिल्ली में ऊंचाई के आधार पर बिजली कनेक्शन
देश में जहां हर गावं, हर घर में बिजली मिलने की धूम मची है, वहीं दिल्ली में बिजली का नया कनेक्शन के लिए  उपभोगता कोप्राइवेट बिजली कम्पनी ( जैसे BSES यमुना पॉवर लिमिटेड, जिसमें 49% हिस्सेदारी दिल्ली सरकार व् 51% हिस्सेदारी BSES की है) के सामने  गिड़गिड़ाना पड़ रहा है।
इसका कारण यह है कि DERC अधिनियम 2017 के तहत दिल्ली में 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में नया कनेक्शन के लिए  अब फायर सेफ्टी क्लीरेंस की आवश्यकता है । ऐसे में यदि बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से कुछ इंच भी अधिक है तो बिजली कनेक्शन मिलना असंभव है।   
नवभारत टाइम्स- 16 May,19 - "मेरी कॉलोनी: ईस्ट दिल्ली : मेरा शहर " में छपी रिपोर्ट के अनुसार केवल इसी कारण केवल जमनापार में ही 6,000 से अधिक बिल्डिंग में अन्धेरा छाया हुआ है। पूरी दिल्ली का आंकड़ा तो और अधिक है।  इस प्रकार बिजली न मिलने वाले  पीड़ित परिवार के सदस्यों की संख्या लगाएं लाखों बैठती है। अब तो लोग यह भी कह रहे है- " आज झुग्गी में कनेक्शन लेना आसान है परन्तु बिल्डिंग या फ्लेट कनेक्शन लेना बड़ा मुशिकल है । 
 DERC का नियम पूरी दिल्ली में लागू है। परन्तु इसके लागू करने की कोई तारीख भी नहीं है। अर्थात इस नियम से पहले बनी पुरानी बिल्डिंग पर भी लागू है। गूगल सर्च करने पर एक NRI ने दर्द शेयर किया, जिसमें  इस नियम से पहले से बनी बिल्डिंग में बिजली कनेक्शन निष्क्रिय (defunct) होने पर,   नया कनेक्शन को बिल्डिंग की ऊंचाई को आधार बनाकर देने से मना कर दिया गया, जब की पुरानी बिल्डिंग में अन्य उपभोगताओं के कनेक्शन लगे हुए है । 
निश्चय ही इस नियम ने प्राइवेट बिजली वितरण कंपनी को बिजली देने के मामले में दिल्ली नगर निगम से भी ज्यादा शक्तिशाली व् अधिकार सपंन्न बना दिया है। जिसकी आड़ में   भ्रष्टाचार पनपने का संदेह होता है। नया कनेक्शन देने से पहले बिल्डिंग ऊंचाई की  इंच /फुट में पैमाइस की जा जाती है। उपभोगता  डरा  रहता है कि  बिल्डिंग की  ऊंचाई कही एक आध इंच ऊपर न हो  जाए ।
 वैसे ऐसा नहीं है कि इस नियम के लागू होने के बाद 15 मीटर से ऊंची  बिल्डिंग में नए  बिजली कनेक्शन न दिए गए हों । जो इस तरह की बिल्डिंग में नए कनेक्शन दिए गए है वो किसी  घाल-मेल की  ओर  इशारा  करते है ।
दिल्ली सरकार को जनहित में  बिजली आवेदकों की इस समस्या  की ओर ध्यान देने की  तुरंत आवश्यकता है। " बिजली हाफ-पानी माफ़" पर चुनाव जीत कर आने वाली जुझारू केजरीवाल सरकार जो  बात-बात पर अपने अधिकारों को लेकर  कोर्ट में जाने के लिए जानी  जाती है ,आखिर  बिजली आवेदकों की समस्या से अब तक अनजान कैसे रह सकती है, यही  सोचकर-सोचकर  आम आदमी परेशान है।
आज के दौर में बिजली, मूल-भूत  अति महत्वपूर्ण जीवन रक्षक आवश्यकता की श्रेणी में आती है। दिल्ली जैसे महानगर में तो  इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असम्भव  सा है ।
 अतः  बिजली के अधिकार से लोगों को नियमों की आड़ लेकर वंचित करना, निश्चय ही सरकार की विफलता की ओर इशारा कर रहा है । 
इस  गलत नियम के कारण ,बीमार, वृद्ध, महिला , बच्चों की शिक्षा व्  परिवार के सदस्यों की मानसिक व् आर्थिक स्तिथि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बिजली के नए कनेक्शन के लिए इस तरह की मारा मारी  देखकर  लोगों को दिल्ली  में  डेसू ( DESU-) की  याद  आ रही  है , जो नियम क़ानून के कारन  अनधिकृत कालोनी  में बिजली देने में असमर्थ था।  इसी कारण  बिजली चोरी  से उसे  भयंकर  घाटा  उठाना पड़ता था। 
दिल्ली सरकार को बिजली के नए कनेक्शन की समस्या को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए।    

12.3.19

रेड लाइन मेट्रो में महिला कोच

रेड लाइन मेट्रो- महिला कोच
9 मार्च,19 से (रिठाला- शहीद स्थल (NBA) रेड लाइन  मेट्रो में  दोनों ओर से गाड़ी की गति की दिशा की ओर का प्रथम कोच महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 
 प्लेटफॉर्म व् मेट्रो में होने वाली उद्घोषणा पर उचित ध्यान न देने के कारण महिला व् पुरूष यात्रियों में  9 मार्च,19 से लेकर अभी तक  महिला कोच को लेकर भ्रम  की स्तिथि  बनी हुयी है। 
  पीक आवर्स के समय  रिठाला  से शहीद स्थल (NBA) की ओर जाने वाली मेट्रो में गाड़ी की गति की ओर का प्रथम कोच जहां महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है , वही गाड़ी का अंतिम जनरल कोच भी अनधिकारिक रूप से महिलाओं के लिए ही आरक्षित  ही रहता है (  09.03 से 13.03.19 लगभग तक यही स्तिथि रही। 
कारण जब पुरूष यात्री  अंतिम जनरल कोच में यात्रा करना  चाहता है  तो  कोच  में  केवल महिलाओं को देख , जुर्माने आदि के  डर  से  अंतिम  जनरल कोच में नहीं चढ़ता । 
वैसे "ignorance of law excuses no one. है, इन दिनों  इसी कन्फूजन के कारण, मेट्रों  में जनरल यात्रियों को यात्रा में असुविधा व् भीड़ का सामना करना पड़  रहा है।  
 वैसे यदि  DMRC महिला कोच में परिवर्तन की सूचना अनाउंसमेंट के साथ- साथ  न्यूज पेपर्स   में  भी देता तो  भरम  की  स्तिथी  न बनती । 
वैसे  कहीं कहीं यह लोक  गतानुगतिलोके के सिद्धांत  अर्थात एक दूसरे का अनुसरण  पर चलता है ।  
वैसे यात्रियों को मेट्रों  में उद्घोषणा ध्यान देना चाहिए। सत्य भी है - ध्यानपूर्वक गुनकर किया जाने वाला  नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो सकता है  । जैसे  भारतीय  वीर , पराक्रमी सेना दवरा  अद्भुत, अदिव्तीय, अकल्पनीय व्  दुश्मन को अचम्भित  कर देने वाली - सर्जिकल स्ट्राइक-1, एयर सर्जिकल स्ट्राइक-2 ।  जिसने  पकिस्तान की  गैर-परम्परागत (Non-Conventional) आर्मी पर  एयर स्ट्राइक कर,  सौ सुनार की, एक  लौहार  की कहावत को सचमुच में ही जीवंत देश के लिए जान हथेली पर लेकर  नामुमकिन को मुमकिन  कर दिया  ।। 
  इसी लिए 17 वी लोक सभा चुनाव में “नामुमकिन भी मुमकिन है” !  की गूँज सुनाई पड़  रही  है । जांबाज सेना के जज्बे को सलाम करते हुए –
 वन्दे  मातरम के साथ -जय हिन्द ! जय भारतं !   x



  

4.2.19

पितृ सत्ता

पितृ सत्ता
 समाज सामाजिक मान्यताओं के आधार पर चलता है। लम्बे समय से चली  आ रही मान्यतायें को आधार बनाकर क़ानून बना दिया जाता है।  मान्यताओं के आधार पर ही समाज में संतान की जाति-धर्म  को तय किया  जाता  है । दो  तरह की  सत्ताएं  होती  हैं , एक - पितृ सत्ता , दूसरी मात्र  सत्ता।   संतान की जाति  व् धर्म  जब पिता की जाति-धर्म से तय हो , उसे  पितृ  सत्ता  कहते है। 
 संतान की जाति  व् धर्म  जब माताश्री  की  जाति व् धर्म से तय हो ,उसे मातृसत्ता  कहा जाता है । विश्व  के अधिकतर  धर्मों , समाज , जातियों में आज भी पितृ सत्ता चलती है।  

 विश्व के सबसे  प्राचीनतम  सनातन  धर्म ( “हिन्दू धर्म” ) में  पितृ  सत्ता चलती है।  पिता की जाति से ही संतान का धर्म व् जाति का निर्धारण  होता है।  एक  धारणानुसार सामाजिक-धार्मिक एकरूपता  व् सदभाव  के लिए  विवाह उपरांत धर्मपत्नी का धर्म भी पति  के अनुरूप हो जाता  है।  “हिन्दू धर्म” एक बहुत ही प्रगतिशील धर्म है।  समय की मांग के अनुसार  इसकी  परम्पराओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले  मान्यता थी – “हिन्दू  जन्म  से बनता है “। परन्तु  अब इस मान्यता में परिवर्तन  हुआ  है।  अब यदि कोई  व्यक्ति  हिदूं  धर्म है अपनाता  चाहता है  तो  हिंदू धर्म में जन्म लेने की बाध्यता  नहीं है।  वह  अन्य धर्म में जन्म लेकर भी  हिन्दू धर्म का पालन कर सकता है। इसी लचकता के कारण  हिन्दू धर्म विश्व के अन्य देशों में भी फल- फूल रहा है  
विधवा-विवाह की मनाही , सती-प्रथा  जैसी  बुराई  इस धर्म से  कभी की छू मंतर  हो गयी । हिन्दू  धर्म में पहले पिताश्री का  अंतिम संस्कार पुत्र/पुरूष  द्वारा  ही किया जा सकता था , परन्तु सीमित  परिवार  व् परिवार में केवल  पुत्री ही होने पर , पुत्री  को मान देते हुए , हिन्दू  धर्म ने इस मान्यता को भी तोड़ दिया है।  आज पुत्री अपने  पिता का  अंतिम  संस्कार कर सकती है। निश्चित ही यह  धर्म की महानता को दर्शाता है। 
 इतना सब होने पर भी इस धर्म में जातियों का बंधन जिस  हिसाब से टूटना चाहिए था, उस हिसाब  से नहीं टुटा है। जातियों के आधार पर आरक्षण  इसका एक कारण हो सकता है।  
वर्ष  2014 के चुनाव में एकतरफा  छद्यम  सेकुलरिज्म फेल होने के बाद से  तो नेताओं में ब्राह्मण , हिन्दू  बनने की होड़ सी लगी है।  पिता/पति  का धर्म  चाहे  अन्य  हो , परन्तु  न जाने क्यों कुछ नेता अपने को  हिन्दू धर्म की स्वर्ण जाति -कुल  का बताने  से भी नहीं चूकते  ।
शायद सत्ता के लिए कुछ नेता अपने को ऐसा कहने लगे है । मीडिया  के कुछ लोग  भी इसी तरह की  रिपोर्टिंग करते है। मीडिया  को इस प्रकार की गलती से बचना चाहिए। 

अंत में यह कहा जा सकता है कि हिन्दू धर्म की मान्यताओं  में  पिता धर्म -जाति  ही , संतान की धर्म-जाति होती है।  हाँ ! यदि कोई  हिन्दू धर्म को अंगीकार कर,  आरक्षण  का लाभ लेने  के लिए आरक्षित जाति  या स्वर्ण बनना  चाहे तो  न तो  हिन्दू  धर्म के अनुसार न ही  भारतीय क़ानून के अनुसार यह मान्य  है। यदि ऐसा हो तो जातिगत आरक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। 
खैर ! जो भी  हो चुनाव में  जिस तरह से  नेताओं को अपने आप  को हिन्दू  सिद्ध करने की  होड़ लगी है , कह सकते है - यह    सनातनी  परम्परा  वाले  हिन्दू  धर्म का जादू  ही  है जो  कहता  है -  “गर्व से  कहो - हम हिन्दू  है” !

जय हिन्द , जय भारत। 

10.1.19

सामान्य गरीब वर्ग का १०% आरक्षण


2014 से 2019 तक  केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार देश-जन हित में  सबका-साथ, सबके-विकास को ध्यान में रखते हुए  निर्णय पर निर्णय ले रही है  उसे देखते हुए यही लगता है जैसे सरकार का  कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है !  सरकार के कुछ  निर्णय तो वर्षो याद रहेगें - जैसे  सर्जिकल स्ट्राइक ,  सेना  हथियारों  की खरीद का  साहसिक निर्णय, नोटबंदी , ऑपरेशन आल आउट  G.S.T. लागू करना, स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट का निर्माण , उज्ज्वला  योजना  आदि- आदि।
 सरकार के इन निर्णयों ने P.M. की गरिमा में चार चाँद लगा दिए। जो शायद
वर्ष 2004 से 2014 के बीच नहीं थे
। उस समय  सरकार को लोग प्रॉक्सी सरकार समझते थे । जिसके PM ने दस वर्ष तक लोक सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। जनता से दूर रहते हुए  हमेशा बैक डोर से राज्य सभा से चुनकर सरकार  को लीड करते रहे। 

   आज सरकार के एक और  महत्वपूर्ण निर्णय की कड़ी में  सामान्य  गरीब वर्ग को  10% आरक्षण देने का बिल दोनों सदनों में पास कराने के लिए मोदी सरकार को बधाई ! सामान्य वर्ग के गरीब वच्चो को पढाई के फीस , किताबे  व् अन्य खर्च किस प्रकार जुटाने  पड़ते है  यह एक गरीब ही समझ सकता है । यह मैंने  स्वयं बचपन में देखा है जब  माताश्री  कॉलेज खर्च के लिए घर  में रखे चावल , गेहूं बेचकर का पैसे का जुगाड़ करती थी।   जरा सोचिये  मुहं में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों को इस मज़बूरी का कैसे अनुभव होगा ?
 काश इसी तरह का बिल बहुत पहले पास हो गया होता ! मजबूर स्वर्ण /सामान्य वर्ग के माता पिता  भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते  मोदी सरकार की इस अनूठे प्रयास के लिए कोटि -कोटि धन्यवाद ! 

31.10.18

चलन में सिक्कों की बहुतायतता



नोटबंदी  के बाद लोगों ने डिजिटल लेन-देन को व्यवहार में ज्यादा से ज्यादा लाना शुरू कर दिया। छोटे-मोटे पेमेंट के लिए Paytm Wallet  जैसे  वालेट को बढ़ावा मिला ।  जो कैश-लेश के साथ-साथ वेट-लेश भी था।  आज अधिकतर  लोग चाय-पानी  बिजली- पानी , पेट्रोल , डॉक्टर फी , मेडिशन आदि के भुगतान के कुछ  इसी तरह के वालेट का प्रयोग करते है। 
भुगतान के रूप में केश (Cash) से अलग सब्सिट्यूट  मिलने व् मुद्रा स्फीति ( Inflation) के  कारण  बाजार में भुगतान के लिए  सिक्कों (coins) की मांग आश्चर्यजनक रूप से घटी है। 
चलन (Circulation) में  सिक्को की अधिक उपलब्धता  व्  उनको  बैंको दवरा असुविधा के कारण  जमा करने से अस्वीकार करने के कारण, लोग सिक्को को लेने से कतराने लगे है।  इस समय  50 पैसे से लेकर 10 रूपये तक के सिक्के चलन में है। परन्तु  कुछ सिक्के लोगो दवरा अस्वीकार  किये जाते है ।  जैसे  50 पैसा का  सिक्का , एक रूपये का छोटा सिक्का आदि-आदि । 

हैरानी की बात यह है कि 10 रूपये के 14 प्रकार के  सिक्कों में से केवल एक विशेष प्रकार के डिजाइन वाला सिक्का ही लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है । एक तरह से सिक्कों पर ग्रेशन के नियम का यह अपवाद लागू है-  जिसमें न लोग बुरी मुद्रा लेंगें, न देंगे । यहां दस रूपये के 13 प्रकार के डिजाइन  वाले  अन्य सिक्को को आम लोग बुरी मुद्रा के रूप में लेते है।
 पूजा स्थलों आदि में करोड़ों के सिक्के बैंकों में आसानी से न जमा होने के काऱण जमा है। बिना उपयोग के  यूं ही  पड़े सिक्कों से पूंजी का प्रवाह तरलता  रूकती है ।

उपरोक्त स्तिथि को देखते हुए सरकार से अनुरोध है कि डिजिटल लेन-देन  को देखते  हुए  चलन में प्रचलित सिक्कों का कुछ प्रतिशत सिक्कों ( 25%-30%)  बैंको या अन्य  एजेंसी के माध्यम से चलन अथवा बाजार से  वापस ले। 
 इससे लाखो लोगों को सिक्कों के अस्वीकार करने का सामना भी न करना पड़ेगा।  छोटे-छोटे  फुटकर व्यापारी, धार्मिक  स्थल , बैंक आदि को भी ठहरी  पूंजी में तरलता मिलेगी। 
 इस सम्बन्ध सरकार दवरा उठाया गया सकारात्मक कदम निश्चय ही न केवल लोगों के मन जीतने का काम करेगा वरन  बाजार में पूंजी की उपलब्धता  को भी बढ़ाएगा  जिससे रोजगार उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी   




17.10.18

तू पागल !

पागल शब्द बच्चा,बूढ़ा, जवान सभी लगभग हर रोज दिन में न जाने कितनी ही बार जाने अनजाने  प्रयोग करते  हैं। यहाँ यह भी है कि  पागल का अर्थ पागल ही हो , यह कतई जरूरी नहीं ।  इसका आशय वाक्य या परिस्तिथि पर निर्भर करता है, जब जहाँ इसे बोला गया हो। कहने का तातपर्य यह कि पागल शब्द का अर्थ हर बार बदल सकता है। शायद  लोगों का इसी लिए पागल  शब्द के प्रति पागलपन  किसी  दीवनगी की हद तक है। 
कुछ उदाहरण इस प्रकार है  -क्रोध में पागल , प्यार में पागल , सरकार का पागल होना , अरे!  यार छोडो !उसकी बातों पर मत जाओ ! पागल है !!
 कह सकते है पागल शब्द उस एंटीबॉयटिक दवा की तरह है, जिसे  लोग  बिना  सोचे समझे प्रयोग करते रहते है।  अरे ! मै  भी पागल  हूँ ! आया  था हरी भजन को ,ओटन  लगा कपास।    
इसी पागल  शब्द पर घटित May,16 की  घटना  याद  हो आयी। लॉ एग्जाम  के कारण  एक वर्षीय जुड़वाँ नातिनों में से एक जिसे प्यार से "छुट्टन" कहते है , को श्रीमती जी ने अपने पास रख लिया। "छुट्टन"  देर रात  तक  जागती। 
 ठुमक कर ,कभी सरक कर यहाँ, कभी वहां , कभी  इस कमरे से उस कमरे में , कभी  गोद  में,  कभी  जमीन पर , कभी  पलंग  पकड़कर  खड़े  रहना , कभी  ट्यूब  लाइट की  तरफ एकटक  देखना आदि-आदि  उसके खेलों में शामिल था। परिवार के सदस्य देर रात तक जागकर खेल लीला  का आनंद लेते।     
हम कभी-कभी प्यार से  कहते -" ऐ  पागल ! सो जा !" कहते है न " THE CHILD IS FATHER OF THE MAN" 
 शायद पागल शब्द का जादू छुट्टन पर भी चल चुका था । छुट्टन उन दिनों बोलती न थी। परन्तु 
एक दिन देर रात के जागने से परेशान हो जैसे ही उसे बोला  - “पागल सो जा !”
वो तपाक से बोल पडी - तू पागल ! ये उसका पहला  वाक्य  था !! शायद वह यह शब्द की महत्ता को पहचान  चुकी थी !



5.10.18

सावधान ! सावधान !-सफाई कर्मी हड़ताल पर !

12 Sep.,18  से पूर्वी दिल्ली नगर निगम ( “EDMC “) के  सफाई कर्मी लगातार  हड़ताल पर है।  गलियों , सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे है। दिल्ली  राज्य सरकार  के अंतर्गत आने  वाले दिल्ली के तीन  निगमों से एक “ EDMC”  की  कमजोर  वित्तीय स्तिथि  ने  अपने कर्मियों की सैलरी के लिए    पूर्ण रूप से  राज्य की सरकार  फंडिंग पर निर्भर  बना  दिया है। वर्तमान स्तिथि  को देखकर ऐसा   लगता है - राज्य सरकार  व्   नगर निगम  में आपसी तालमेल का  पूर्ण अभाव है।  परिणामस्वरूप  हानि   आम  नागरिकों  को उठानी  पड़  रही है।  राज्य सरकार से  समय पर फंडिंग ने मिलने के कारण  निगम  , अपने कर्मियों को  वेतन  व् अन्य  भत्तों  दे पाने में असमर्थ है । इन्हीं मांगों को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर है । 
 आम नागरिकों की  स्तिथि खरबूजे जैसी है। चाकू खरबूजे पर गिरे  या खरबूजा  चाकू पर !  दोनों ही हालत  में कटना  खरबूजे को ही है।    
आम लोगों का मानना है कि  राज्य सरकार  केंद्र या निगम से  नाराज  होकर या मीडिया अटेंशन के लिए, जब तब  निगम   की फंडिंग रोक देती है ।  इससे  वेतन आदि न मिलने पर  निगम कर्मी  हड़ताल करते है।  ऐसा लगभग दिल्ली की जनता पिछले  साढ़े  तीन वर्ष से अधिक समय से  देखती आ रही  है।     

जब तक सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं हो जाती ।  सड़कों पर  कूड़ा न फैले इसके लिए निगम  व् राज्य  सरकार को एडवाइजरी  जारी  करनी चाहिए ।
 जिसमें  क्या  करें  और क्या  न करें   की  सलाह  हो -
 जैसे -
-हड़ताल के दौरान  नागरिकों  को  कूड़ा  केवल  ढलाव  घर पर ही डालना  चाहिए।
 -नागरिक कार पूल की तरह “ डस्टबिन-पूल” करके  बारी -बारी से एक दूसरे का कूड़ा ढलाव घरों पर ही डाल सकते है।  ऐसा करने से   हड़ताल के समय  कम परेशानी  होगी ।
- हड़ताल के  समय सड़क , गली  में कूड़ा  बिलकुल न डाले। 
हड़ताल के समय ढलाव पर कूड़े डालने  का कार्य पं म मोदी जी के स्वच्छता  अभियान को सफल  बनाने का एक  सफल प्रयास माना  जाएगा।   
 हड़ताल के समय  नागरिक  वेट एन्ड  वाच की नीति पर चल , निगम  व् राज्य  सरकार  के  वाक् युद्ध में हार- जीत के फैसले का  धैर्य पूर्वक इन्तजार करना चाहिए । अर्थात  तेल देखें  व् तेल की धार देखें। 
यदि सम्बंधित प्रशासन सफाई कर्मी  हड़ताल से पूर्व कुछ इसी तरह की एडवाइजरी नागरिकों के लिए जारी कर दे तो सड़कों पर कूड़ा भी न फैले  व्  गंदगी के ढेर भी न लगे। 
लोग यह सोचते हुए  -चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय !
                 दो पाटन  के बीच में साबुत  बचा न कोय ।।  हड़ताल  को एन्जॉय  कर सकते है । 

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3.9.18

बचपन -एक प्ले स्कूल


    हमारे बचपन में प्ले-स्कूल नहीं होता था। हाँ ! एक ही प्ले-स्कूल था जो  किताबी ज्ञान पर आधारित न हो, व्यवहारिक ज्ञान व् प्रकृति से करीब  से जुड़ा था । 
प्ले-स्कूल के लिए पांच-छह बरस तक हम अपने छोटे से फार्म हाउस (खेत खलियान )  में घूमना, गन्ने के खेतों में लुका-छुपी (आइस-पाइस) खेलना, केचुओं, मेढकों, झींगुर आदि से खेलना, मटर के सफ़ेद-नीले-जामुनी-लाल-गुलाबी फूलों के साथ अटखेलिया करना, मटर के पापड़ों (फलियों) को जी भर कर खेत में खाना, अपने बचपन के प्ले स्कूल की मटरगस्ती की दिनचर्या थी।  
 प्ले-स्कूल  में फरवरी-मार्च में मुलायम हरी बरसीम की फसल में तितलियों को पकड़ने के लिए पागलों की तरह उनके पीछे-पीछे  दौड़ना , तितली का लाल-पीला-गुलाबी रंग हाथ पर लग जाने पर, शर्ट से पौंछना, आये दिन के करतबों में शामिल था ।  

 मुलायम , मखमली हरी-हरी बरसीम की फसल में ( वह घास है जो सर्दी में पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाई जाती है) हम गधे की तरह लौट-पोट होते हुए, आज के मकरासन सा कुछ करते थे ( यह आसन कमर, पीठ दर्द में सहायक है ) इससे जो खुशी मिलती थी,  उसकी बात ही कुछ और थी। 
खड़ी बरसीम की फसल के ऊपर लौटने से  वह जमीन पर बिछ जाती थी, जिससे उसकी कटाई में काफी कठिनाई होती थी।  अतः  डांट के डर से गेहूं या गन्ने के खेत में छुप, दम-साध कर बैठ जाते थे। हमारे प्ले-स्कूल में यह आज की तरह का सेल्फ मेडिटेशन  अर्थात ध्यान करने का  अपनी तरह का बचाव के जुगाड़ था। ऐसा करने से एक पंथ दो काज हो जाते थे। डांट  भी न पड़ती व् पिताश्री बात भूल, हमारे साथ लुका-छुपी में शामिल हो जाते थे। जिससे हींग लगे न फिटकरी रंग चौखा आता था   

 उन दिनों वर्षा लगातार हप्ते भर या पंद्रह पंद्रह दिन (पखवाड़े )तक चलती रहती थी।  वृक्षारोपण के लिए जुलाई-अगस्त में खेतों के किनारे बाड़ व् जलावन की लकड़ी लिए शीशम के पेड़ लगाये जाते थे । शरारत  में हम शीशम की  डंडी ही जमीन में गाड़ देते थे । लगातार  बारिश से बिना जड़ वाली रोपी  डंडी  भी  हरी हो , जीवन का सन्देश दे हम पर मुस्कराने लग जाती थी। जो हमारे बालपन में हमें खुशी व् उलझन से  भर देती थी। 

 बरसात के दिनों में शाम को अन्धेरा होते ही जुगनू खेतों में , फसलों पर, घर- आँगन में चमकने लगते थे। दौड़कर पकड़ना व् उनमें पैदा होने वाली रोशनी पर गहरी छान-बीन/खोज ,रिसर्च करना, यह हमारे बचपन में आये दिन का काम था।    

सितम्बर के अंत, अक्टूबर के शुरू में जब  वर्षा ऋतु खत्म हो जाती थी, गांव के तालाब/ बड़ी डाबर में कमल के फूल खिलने शुरू हो जाते थे। 
हम गहरे पानी से कमल के फूलों को खोखली डंठल सहित पानी से बाहर  केले के पेड़ से बनी नाव तैरते हुए गहरे पानी से निकाल लाते थे। केले के तने पर क्यों , कैसे तैरते थे यह बचपन में किसी छुपे रहस्य से कम न था।  
वर्ष 2018 में इसी तरह का नाव का प्रयोग केरल में आयी बाढ़ में  लोगों के बचाव के लिए किया गया ,ऐसा न्यूज पेपर के माध्यम से पढ़ने को मिला है।   


 बचपन के प्ले-स्कूल में  बछड़े के दूध में भागीदार बन गाय का दूध पीना भी एक मजेदार प्ले था। कहते है -आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।   दूध की आवश्यकता ने खेल-खेल गाय का दूध निकलना सिखा दिया । 
दूध निकालने के बाद गाय बछड़े के लिए दूध उतारती है। मैं भी थनों से निकलते गर्म दूध में बछड़े व् पालतू बिल्ली का सहभागी बन जाता था।  बिल्ली मौसी दूध के चक्कर में गाय के आस-पास ही मंडराती रहती थी , उसके  मुहं में दूर से दूध की धार मारना प्ले-स्कूल की ट्रेनिंग का एक भाग था। खेल-खेल में अपने बागीचे के बाग़ में आम, अमरूद, जामुन के पेड़ पर उतरना-चढ़ना, लटकना ,पेड़ पर लगे पक्षियों के घोंसलों में अण्डों व् उनके बच्चों की छान-बीन करना , ऊंची से ऊंची डाल पर घंटों बैठ ध्यान लगाकर बैठना बड़ा ही अच्छा लगता था। 

डाल पर बैठ ,ध्यान में दीन-दुनिया से बेखबर कभी-कभी तो दाल टूटकर  पैरासूट की तरह जमीन पर सूखे पत्तों पर धम से आ गिरती। ऐसे में हल्की सी मुस्कान से ध्यान भंग हो जाता। घर वालों की डांट के भय  से ,पेड़ से गिरने की घटना का जिक्र न हो जाये, यही सोचकर हम  घर में भीगी बिल बन  दबे-पाव दाखिल हो जाते, चुपके से खटिया पर सो जाते ।  


भैस, गाय, बैल, भैसा आदि संग गर्मी में अपने इस्लामिया प्राइमरी स्कूल जिसे सभी मदरसा कहते थे, के पीछे जोहड़ में भैस की पीठ पर बैठ कर तैराकी का प्रशिक्षण लिया करते थे। 
उन दिनों गांव में कच्ची मिट्टी से बने मकान होते थे जिनकी  मरम्मत जोहड़ से निकले चिकने गारे (चिकनी मिट्टी ) से बरसात आने से पहले की जाती थी। जिसे अप्रैल-मई-जून माह  में तालाब से  निकाला जाता था। 
 प्ले करते हुए गारे से भरी बाल्टी तालाब के पानी से भर कर लाते  थे , पर न जाने क्यों  गहरे  पानी में गारे से भरी बाल्टी का वजन न के बराबर लगता था।  ऐसा क्यों होता था ? उत्सुकतावश इसे  बार बार  दोहरा कर हम अपने मन की जिज्ञासा शांत करते थे । 

 अंत में निष्कर्ष यह  कि  बचपन में हमे भले किताबी ज्ञान से दूर रहें हो परन्तु  प्रकृति के नजदीक रहकर व्यवहारिक ज्ञान व् पर्यावरण का सन्देश मिला।  जो यह कहता हुआ नजर आता था -"जीवो और जीनों दो में ही जीवन का असीम सुख है ।  बचपन की यादें फिर कभी अन्य ब्लॉग में !

जय हिन्द ! जय भारत !जय श्री कृष्ण ! जय श्री श्याम !


12.8.18

दिल्ली-मेरठ रेल कॉरिडोर का हरिद्वार तक विस्तार



दिल्ली-मेरठ सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर (RRTS ) पर मोदी सरकार जोर-शोर से कार्यरत है। जनता इस सपने को जल्द से जल्द साकार देखना चाहती है। अभी यह कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ (मोदीपुरम) तक प्रस्तावित है। 9th  Aug.,18  मानसून सत्र  में  मुजफ्फरनगर  सांसद व् पूर्व राज्य मंत्री Dr. संजीव  बालियान ने  इस प्रोजेक्ट को  मुजफ्फरनगर (जो वर्ष 2015 में NCR में शामिल किया गया ) तक विस्तार देने का मामला लोक सभा के पटल पर उठाया । 
क्षेत्र के विकास , क्षेत्र की जनता को राजधानी दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए इस रेल कॉरिडोर को मोदीपुरम से मुजफ्फरनगर तक ही सीमित  नहीं रखना चाहिए  बल्कि उत्तराखंड के रूड़की-हरिद्वार तक विस्तार देने की तुरंत आवश्यकता है।  
कारण, उत्तराखंड बनने के बाद  हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों की दर में हर वर्ष तेजी से  वृद्धि  हो रही है। जो उत्तराखंड के आर्थिक लाभ लिए एक शुभ संकेत है।
हरिद्वार दिल्ली  के  नजदीक होने के कारण वर्तमान समय में  धार्मिक अनुष्ठान , मेला , त्योहारों व् शनिवार-रविवार को तीर्थ यात्रियों में भारी वृद्धि हो जाती है।  सावन के महीनों में कावड़  यात्रा के समय यह मार्ग लगभग एक सप्ताह तक बंद रहता है।  निजी व् सार्वजानिक  वाहनों की हाइवे पर लम्बी कतारें लग जाती है।  कुम्भ  के मौके पर  श्रद्धालुओं  की भीड़ के आगे  निजी व् सार्वजनिक  यातायात के साधन  बोने  साबित  हो जाते है ।
क्षेत्र के विकास , पर्यावरण के सुरक्षा  व् तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते  हुए दिल्ली- मेरठ  कॉरिडोर का विस्तार हरिद्वार तक देने का निर्णय  यदि मोदी सरकार करती है तो यह इस क्षेत्र के  विकास  में एक मील का पत्थर  साबित होगा। अभी 16th लोक सभा का  समय बाकी है ।
 आशा है मोदी सरकार जो जाति-धर्म, वोट बैंक व्  तुष्टिकरण की  नीति से  ऊपर उठकर करप्शन फ्री  होकर  बहुसख्यक-अल्पसंख्यक  को एक आंख से देखते  हुए बिना भेदभाव के  सबके साथ व् सबके  विकास को ऊपर रख , कार्य कर रही है , निश्चय ही  इस दिशा में  अति शीघ्र निर्णय ले, क्षेत्र व् देश की जनता को विकास की एक और  सौगात देगी। 
अंत में  आजादी के पर्व पर शहीदों को नमन करते  हुए , जय हिन्द ! जय भारत !! 





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